>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
डाळी, खाद्य तेले यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचा निर्धार केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे, परंतु अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प दुसऱयांदा विराजमान झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कधी नव्हे इतके अनिश्चिततेचे, अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भरतेचा सरकारने व्यक्त केलेला निर्धार योग्यच म्हणावा लागेल. मात्र तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकारला तापमान वाढीपासून ते मजुरांच्या टंचाईपर्यंतच्या अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे, परंतु कल्याणकारी योजनांचा रतीब असाच चालू राहिला तर निर्धार पूर्णत्वास जाईल याची खात्री देता येत नाही.
कृषी उत्पादन वाढीसाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व लक्ष उत्पादकता वाढीवर केंद्रीत केले आहे. जागतिक तुलनेत भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी असल्या कारणाने ते योग्यच म्हणावे लागेल. उत्पादनवर्धक वातावरणातील बदलांना समर्थपणे तोंड देऊ शकतील अशा बियाण्यांचा वापर व साठवण आदी पायाभूत सोयींचा विकास असा त्यासाठीचा त्यांचा दोन कलमी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमातून 2047 सालचे विकसित भारताचे व देशाला जगाचे अन्नधान्याचे कोठार बनविण्याचे स्वप्न साकार होईल असा विश्वास त्यांना वाटतो.
डाळीच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन लक्षात घेऊन सहा वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात देश आत्मनिर्भर बनविण्याचा निर्धारही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. थोडक्यात काय तर देशाला खाद्यान्नाचे जगाचे कोठार बनवणे असो की डाळीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनणे असो, उत्पादन वाढ ही त्याची पूर्वअट आहे, परंतु तापमानवाढ, लहरी पाऊस, मजुरांचा तुटवडा यांसारख्या त्यातील अडथळ्यांचा विचार करता केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या उद्दिष्टांची कितपत पूर्तता होईल हे सांगणे कठीण आहे. तापमानवाढ आदी समस्यांची सरकारी पातळीवर किमान चर्चा तरी होते, परंतु मजुरांचा तुटवडा अशी काही समस्या असल्याची सरकारी पातळीवर किमान कल्पना तरी आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर या समस्येला खतपाणी घालण्याचे काम सरकारकडूनच केले जात असल्याचे लक्षात येते.
जगात लोकसंख्येत अव्वल, युवकांचा म्हणवला जाणारा देश, सत्तर टक्क्यांच्या जवळपास कर्ती लोकसंख्या, अशा परिस्थितीत श्रमाच्या तुटवडय़ाची समस्या कशी काय असू शकते? असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे, परंतु तो आहे हे वास्तव. अमेरिका आदी प्रगत देशांत शेतीवर विसंबून असणाऱयांचे प्रमाण 1 ते 2 टक्के आहे. आपल्याकडे तेच 46 टक्के आहे. विकासाबरोबर त्यात घट होणे अपेक्षित असताना उलटपक्षी त्यात वाढच होतेय. कोरोना काळात गावाकडे परतलेल्यांपैकी अनेकांनी गावीच राहणे पसंत केले. तसेच रोजगार संधीच्या अभावी नाइलाजाने गावी राहून शेती करणे शिक्षित ग्रामीण युवकांना भाग पडले आहे. गेल्या कांही काळात झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतीची मजुरांची गरजही कमी झालीय. तरीही शेतीला श्रमाचा तुटवडा भासतोय हे विशेष. त्याची किंमत उत्पादन घट व उत्पादन खर्चातील वाढीच्या रूपाने शेतकऱयाला मोजावी लागतेय. हमीभावात 5-7 टक्क्यांनी वाढ केली तरी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेते, परंतु मजुरी दरात वर्षाला 20-25 टक्क्यांनी वाढ होतेय. अन्य निविष्ठांच्या दरात होणारी वाढ वेगळी. कित्येक गावांत मजूर मिळत नसल्याने शेजारच्या गावांतून आणावे लागतात. त्यासाठी लागणाऱया वाहनाच्या खर्चाचा भार शेतकऱ्याला उचलावा लागतो. सोयाबीन असो की अन्य कुठल्याही पिकाच्या काढणीचा, ऊस तोडणीचा हंगाम मजुरांसाठी पर्वणीच असते. यात शेतकरी मात्र पुरता नागवला जातो.
काही बडय़ा कंपन्यांच्या प्रमुखांनी विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी प्रत्येक कामगार कर्मचाऱयाने आठवडय़ाला 70-90 तास म्हणजे दिवसाला 12-15 तास काम केले पाहिजे, असे म्हटले आहे. यातील गंमत म्हणजे कृषी क्षेत्राविषयी मत प्रदर्शन करणे त्यांनी टाळले आहे. संघटित क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रावरील कामाच्या वेळा, तास ठरलेले नसतात. तुटवडय़ामुळे श्रम बाजारातील मजुरांची सौदाशक्ती वाढली आहे. एका अर्थाने बाजारात त्यांची मत्तेदारीच आहे असे म्हटल्यास वावगे नाही. त्यामुळे मजुरी दरासह कामाच्या अटी ठरविण्यात त्यांचेच वर्चस्व असल्याचे पाहायला मिळते.
कंपन्यांच्या प्रमुखांनी कामगार, कर्मचाऱ्यांनी अधिक तास काम करावे असे म्हटले खरे, परंतु शेतावरील मजुरांच्या कामाचे तास तर वरचेवर आक्रसत चालले असल्याचे पाहावयास मिळते. पाऊस चांगला झाल्याने रब्बी हंगाम विक्रमी होण्याचा अंदाज आहे. मजुरांच्या कमतरतेमुळे तो वाया जातो की काय? अशी शंका मनात येते. तापमान वाढीच्या पीक रचनेवरील परिणामांची चर्चा होते, परंतु श्रमिकांची उपलब्धता व त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होणाऱया परिणामाची चर्चा होत नाही. अशा उन्हाच्या काहिलीत एकतर त्यांची काम करण्याची तयारी नसते, केले तरी मजुरी वाढवून मागितली जाते. भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाची चर्चा जगभरातून होतेय. उद्योग व सेवा क्षेत्राला त्याचा लाभही झाला आहे. कृषी क्षेत्र मात्र त्या लाभापासून पूर्णपणे वंचित आहे. नवउदारमतवादी धोरणाचा अंगीकार केल्यापासून शहरांप्रमाणे गावेही बदलत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातूनही श्रमासाठी मागणी वाढतेय. पुरवठय़ांची स्थिती मात्र वरचेवर बिकट होतेय. ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर शहराच्या तोडीस तोड झालेले असतानाही श्रमिकांचे स्थलांतर थांबायला तयार नाही. शेतीच्या दुरवस्थेमुळे युवा वर्ग तिच्यापासून दुरावलेला आहेच. आधीच कार्य संस्कृतीचा अभाव, शारीरिक श्रमाविषयीचा तुच्छतेचा भाव, रील बघण्याचे अनेकांना लागलेले वेड यांनीदेखील पुरवठय़ातील घटीला हातभार लावला आहे.
विकसित भारताचे स्वप्न असो की देशाला अन्नधान्याचे कोठार बनविण्याचे असो, त्यांच्या पूर्तीसाठी नागरिकांना कार्यप्रवण करणे गरजेचे असताना शासन एकानंतर एक लोकानुयायी योजना आणून त्यांना श्रम बाजारातून बाहेर पडण्यासाठी निष्क्रिय, ऐदी बनण्यासाठी उद्युक्त तर करत नाही ना? अशी शंका मनात येते. मुळात आपल्याकडे स्त्रियांचा श्रम बाजारातील सहभाग कमी. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनेमुळे त्यात आणखी घट होण्याचा धोका आहे. याचा प्रत्ययदेखील ग्रामीण भागात येऊ लागला आहे. सर्व कल्याणकारी योजनांचा निधी शिक्षण व आरोग्यावर खर्च केला तर त्यातून होणाऱया मानवी संपत्तीच्या निर्मितीतून केवळ विकास दरच वाढेल असे नाही, तर दारिदय़, विषमता यांसारख्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हायलादेखील मदत होईल. नागरिक सर्व अर्थाने सक्षम बनल्याने भविष्यात त्यांना सरकारी मदतीची गरजही भासणार नाही. एकेकाळी कुठलीही कल्याणकारी योजना राज्यात आणण्यापूर्वी तिच्यावर चर्चा केली जात असे. रोजगार हमी योजना हे त्याचे उत्तम उदाहरण. शेतीसाठी लागणाऱया श्रमिकावर कुठलाही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही अशाच पद्धतीने ती आणली गेली. अलीकडच्या काळात शासनाकडून आणल्या गेलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. सत्ताधाऱयांना त्यांचा तात्कालिक राजकीय लाभ होत असला तरी उत्पन्न घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला मात्र त्याचा फटका बसतो आहे.
