>> प्रिया भोसले
मुंबईची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱया लोकल ट्रेनच्या प्रवासात रोज सरासरी सात प्रवासी अपघातात जीव गमावतात, याकडे लक्ष वेधत पालघरस्थित नागरिकाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायधीशांच्या पीठाने ट्रेनच्या अपघाती मृत्यूची दखल घेत मृत्यूचे प्रमाण लज्जास्पद असून दोन्ही रेल्वे प्रशासनांच्या महाव्यवस्थापकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. रोज 35 लाख प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात याचा अभिमान बाळगण्यापेक्षा प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात यावा म्हणत रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करा असे आदेश न्यायालयाने दिले. ‘जनावरांसारखं कोंबून प्रवास करताना बघून लाज वाटते’ यासारखे शब्द वापरताना न्यायालयाने ‘सॉरी टु से’ म्हणत एसी लोकलच्या कौतुकात आपली पाठ थोपटून घेणाऱया रेल्वे प्रशासनावर ओढलेले ताशेरे प्रकरणाची तीव्रता सांगून जातात.
मुंबईची लोकसंख्या आणि ट्रेन फेऱयांची संख्या यात सुसूत्रता नाही. वाढणारी गर्दी, त्या गर्दीत ट्रेनमधून पडून, ट्रकजवळच्या खांबावर आदळून वाढलेले मृत्यू त्याची साक्ष देतात. कधी तांत्रिक कारणामुळे, तर कधी पावसामुळे होणारा विलंब या दोन्ही कारणांमुळे धिम्या गतीने मार्गक्रमण करणाऱया लोकलच्या काही फेऱया अचानकपणे रद्द होऊन गर्दीचा भार प्रवाशांच्या जीवावर बेतण्यास निमित्त ठरतो. गर्दीचं रौद्र रूप ज्यांनी अनुभवलं आहे त्यालाच यातली भयानकता समजेल.
पुरुषांच्या बरोबरीने या त्रासाला सामोरं जाताना महिलांसाठीही गर्दी दुसऱया कारणांसाठी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. स्त्रियांसाठी राखीव असणाऱया डब्यात अथवा सामान्य डब्यातून प्रवास करणाऱया स्त्रियांच्या विनयभंगाच्या तक्रारी कमी होताना दिसत नाहीत. मदतीसाठी दिलेला टोल फ्री नंबरही निरुपयोगी ठरला आहे.. महिला डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असले तरीही फेरीवाले आणि गर्दुल्ले यांचा त्रास कमी झालेला नाही. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महिला डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱयांसोबत आता टॉकबॅक सिस्टीम सुविधेसह 480 महिला डबे असतील याची घोषणा झाली असली तरी माणसांनी वाहून चालेल्या पुलावरून चढताना, उतरताना गर्दीचा फायदा घेत स्त्रियांच्या अंगचटीला जाण्याच्या प्रकारावर रेल्वे प्रशासन नेमकी कोणती सुरक्षा उपाययोजना अमलात आणणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तीच गोष्ट विकलांगांसाठी राखीव असणाऱया डब्याची. तिथेही विकलांग प्रवाशांना चढू न देता धडधाकट प्रवासी प्रवास करताना दिसतात.
रेल्वे प्रशासनाचं योग्य नियोजन नसल्यामुळे मुंबई लोकलची आणि पर्यायाने मुंबईकराची अवस्था बिकट झाली आहे. सकाळच्या गर्दीत लोकलच्या आत शिरकाव आणि उतरणं त्याहून मोठं अग्निदिव्य आहे. लोकल ट्रेनचा प्रवास आता युद्धभूमी झालेली आहे. ऑफिस किंवा ईप्सित स्थळी पोचण्यास विलंब होऊ नये म्हणून या कुरुक्षेत्रावर प्रवासाची धुमश्चक्री होऊन कधी यश, तर कधी प्राणाची बाजी लावणाऱया मुंबईकराचं आयुष्य एखाद्या योद्धय़ाप्रमाणे झालेलं आहे.
प्रश्न हा आहे, दररोज 3.3 दशलक्ष प्रवाशांची वाहतूक करून प्रवासी महसुलातून दरवर्षी फायदा कमावणाऱया रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांच्या जीवाची, त्यांचा प्रवास सुकर व्हावा म्हणून उपाय योजण्याची गरज का भासत नाही? की ‘मुकी बिचारी जनता, कुणीही हाका’ उक्तीप्रमाणे सगळं सुरू आहे.
घडय़ाळाच्या काटय़ावर जगणारा मुंबईकर बघता बघता मृत्यूच्या छायेखाली कधी आला ते कळलं नाही. दोन वेळच्या पोटाची गरज भागवण्यासाठी जीवावर उदार होऊन प्रवास करणाऱया मुंबईकराच्या गर्दीचं नियोजन, लोकलच्या फेऱयांची वाढ, स्वच्छतागृहे वृद्ध नागरिकांसाठी एस्कलेटर्सची सोय,महिलांसाठी पुरेसे सुरक्षा रक्षक यापलीकडे फारशा अपेक्षाही नाहीत. आयुष्य जगताना मार्गातले अडथळे दूर करत जीव मेटाकुटीला आलेला असताना लोकलच्या प्रवासात त्याला जर अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत असेल तर या व्यवस्थेला लोकल सेवा कस म्हणता येईल?
मेट्रोसारख्या पर्यायी व्यवस्थेमुळे गर्दी विभागली जाऊन गर्दीचं प्रमाण कमी होऊनही प्रवास कष्टदायक होत असेल तर भविष्यात अजून त्रासदायक होणार नाही याची कुठलीच हमी नाही. विनातिकीट प्रवास करणाऱयांना जसा दंड आकारला जातो तसं निकृष्ट सेवा देणाऱया रेल्वे प्रशासनावरसुद्धा आता कारवाई होणे ही काळाची गरज आहे. नाहीतर…वाढत्या गर्दीत गुरांसारखा प्रवास न करता माणसांसाठी सुकर प्रवास इतकीच मुंबईकराची माफक अपेक्षा. पोकळ आश्वासनं देऊन झाली. जीव जाताहेत, गुन्हेगारी आहे तशीच आहे. फक्त सुविधा नाहीत. या परिस्थितीत रेल्वे प्रशासनाकडून माफक सुविधांची पूर्तता होणार नसेल तर मुंबईकरांसाठी न्यायालयात जाण्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाच पर्याय नाही.
