>> अॅड. प्रतीक राजूरकर, prateekrajurkar@gmail.com
कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागणे हे त्या राज्यातील नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित नसल्याचे द्योतक आहे. उत्तर प्रदेशातील पोलीस प्रशासनाची अनेक उदाहरणे, घटना त्याबाबतीत देता येतील. गेल्या चार महिन्यांत न्यायालयांनी उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत व्यक्त केलेली नाराजी गंभीर आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाचा गैरकारभार बघता तिथे कायद्याचे राज्य आहे की पोलिसांचे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. उत्तर प्रदेशात ज्या पद्धतीने दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे फौजदारी प्रकरणात परिवर्तित होत आहेत ते बघता राज्यात कायद्याचे राज्य मोडकळीस आले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेली अनेक वर्षे उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. 7 एप्रिल रोजी देबू सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या पीठाने धनादेशाच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांना असेच गैरप्रकार सुरू राहिल्यास त्यांच्यावर दंड आकारला जाईल असे खडे बोल सुनावले आहेत. गरज पडल्यास तपास अधिकारी असलेल्या व्यक्तीवर न्यायालयीन अवमानाचे प्रकरण चालवले जाईल अशी स्पष्ट तंबी संतप्त सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेश सरकारला दिली. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सरन्यायाधीशांनी 2024 सालच्या ‘शरीफ अहमद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य शासन’ प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कितपत पालन झाले यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. ज्या पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीत गुन्हा दाखल झाला आहे, त्या पोलीस स्टेशन अधिकाऱयास सदरहू प्रकरणात फौजदारी गुन्हा कसा दाखल होऊ शकतो? यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयास दिले आहेत.
धनादेश न वटल्यास त्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असताना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात दाखवलेल्या तत्परतेचे कुठल्याच आधारे समर्थन करता येणारे नाही. धनादेश न वटणे या प्रकरणात गुह्याचा कट रचणे, गुन्हेगारीला प्रवृत्त करणे यांसारखे दाखल झालेले गुन्हे, त्यांचे निकष, सर्वच अनाकलनीय असे आहे.
काय आहे शरीफ अहमद प्रकरण?
उल्लेखनीय म्हणजे शरीफ अहमद प्रकरणात उत्तर प्रदेश राज्य शासन, गृहसचिव प्रतिवादी होते. मे 2024 साली तत्कालीन न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या पीठाने आरोपपत्र करताना पोलिसांनी काय दक्षता घ्यावी, साक्षीदारांची यादी, कुठल्या आरोपीने कुठला गुन्हा केला, उपलब्ध पुरावे याबाबतचे सर्व रकाने स्पष्ट भरावेत असे निर्देश दिले होते. जेणेकरून दंडाधिकाऱयासमक्ष प्रकरण गेल्यावर त्यांना गुह्याची माहिती व्हावी. आरोपपत्रात समाविष्ट माहितीच्या आधारे प्रकरणातील गुह्याचे नेमके स्वरूप दखल घेण्याजोगे आहे अथवा नाही हे निश्चित करता यावे, हा या निर्देशांच्या मागील हेतू होता. आरोपपत्रात अर्धवट माहितीची प्रथा वाढीस लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरसुद्धा उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासन याबाबत गंभीर नाही. याअगोदरसुद्धा उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या गलथान कारभाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
अनुराग दुबे प्रकरण
नोव्हेंबर 2024 मध्ये अनुराग दुबे विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या अटकपूर्व जामिनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले होते. न्या. सूर्यकांत व न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठाने उत्तर प्रदेश पोलीस अधिकारांचा वापर करत आहेत, परंतु त्यांनी संवेदनक्षम होणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. राज्य पोलीस ही अतिशय भीषण परिस्थिती निर्माण करत असल्याचे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा केले होते. एका खरेदी खताच्या दिवाणी प्रकरणात याचिकाकर्ता दुबेविरोधात एकापेक्षा अधिक गुन्हे उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाने दाखल केले होते. उत्तर पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही फौजदारी अधिकार उपभोगत आहात. आता तुम्ही दिवाणी अधिकारसुद्धा उपभोगायला लागला आहात याकडे लक्ष वेधले. कुणाला भूमाफिया म्हणणे सोपे आहे. नोंदणी झालेल्या खरेदी खताचे प्रकरण फौजदारी आहे की दिवाणी? असे विचारतांना दुबे यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते. फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरण, त्यातील निकष आणि व्याख्या स्पष्ट असूनही उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना अद्यापही गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. 7 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांनी केलेली टिपणी उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या गैरकारभारावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
2024 साली अपहरणाच्या एका प्रकरणात 8 महिन्यांच्या एका गर्भवती महिलेला दोन वर्षीय मुलासमवेत सहा तास उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पोलीस स्थानकात बसवून ठेवले. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनावर गर्भवती महिलेचा अमानुष छळ केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांना एक लाख रुपये दंड केला. सदरहू रक्कम गर्भवती महिलेला देण्यात यावी असे पोलिसांना निर्देश दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. अताऊह रहमान व न्या. सुभाष विद्यार्थी यांनी वरील आदेश देताना महिला अधिकारांच्या बाबतीत पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवले.
गेल्या काही महिन्यांत देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांनी वारंवार उत्तर प्रदेश पोलिसांना तीव्र शब्दांत समज दिली आहे. न्यायालयांनी वेळोवेळी केलेल्या कान उघाडणीनंतरसुद्धा उत्तर प्रदेश प्रशासन गंभीर नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागणे हे त्या राज्यातील नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित नसल्याचे द्योतक आहे. उत्तर प्रदेशातील पोलीस प्रशासनाची अनेक उदाहरणे, घटना त्याबाबतीत देता येतील. गेल्या चार महिन्यांत न्यायालयांनी उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत व्यक्त केलेली नाराजी गंभीर आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस प्रशासनाचा गैरकारभार बघता तिथे कायद्याचे राज्य आहे की पोलिसांचे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
