>> मोहन गद्रे
मुला-मुलींचे विवाह वेळेवर न जमणं ही एक सामाजिक समस्या सर्व समाज घटकांत आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. ज्या मुलाला किंवा मुलीला लग्न करायचं आहे, ते कधी करावे, कसे करावे, कोणाशी करावे ते ठरविण्याचा अधिकार फक्त त्या मुलाला किंवा मुलीला असावा, त्यामध्ये अन्य कोणीही, त्या अन्यमध्ये, आई-वडीलसुद्धा आलेच, कोणीही दखल देण्याचे कारण नाही. काका, मामा, मावशी वगैरे नात्यातील व्यक्ती तर फार दूरची बात झाली. अशी एपंदरीत तरुण तरुणींची, त्यांच्या विवाहाबाबतीत धारणा दिसून येत आहे. हल्ली ठरत असलेल्या विवाहांचा परामर्श घेतला तर त्याची प्रचीती येऊ शकते. थोडक्यात, विवाह हा विषय कौटुंबिक, सामाजिक नसून तो पूर्णपणे वैयक्तिक, खासगी स्वरूपाचा आहे ह्यावर आता हळूहळू शिक्कामोर्तब होऊ लागले आहे.
आता लग्नाच्या वयात येऊन ठेपलेल्या मुलाला किंवा मुलीला पालकांनी जन्म दिल्याच्या क्षणापासून विवाह होईपर्यंत त्याचे पालनपोषण, त्यामध्ये प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणसुद्धा आलेच. पालकांनीच तो त्यांच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून पार पाडायला हवा, पाल्याचा तो घटनादत्त अधिकार म्हणून मिळायलाच हवा. कारण चांगला नागरिक तयार करणं, ही एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून, प्रत्येक पालकांनी ती पार पाडणे, हे त्यांचे सामाजिक कर्तव्य आहे.
प्रतिगामी विचारसरणीचा त्याग करून, पुरोगामित्व स्वीकारण्याकडे समाजाची वाटचाल सुरू होणे हे केव्हाही एक शुभचिन्ह म्हटले पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाहीच. परंतु पुरोगामित्व हे एक फॅड नसून तो मोठय़ा जबाबदारीने पेलायचा विषय आहे, हे बहुतेकांच्या ध्यानीमनीसुद्धा नसते. विवाहाच्या बाबतीत, प्रिवेडिंग शूटिंगपासून डायव्होर्सपर्यंत सर्व निर्णय घेण्यापर्यंत मुलाला आणि मुलीला पूर्ण स्वातंत्र्य असणे यालाच पुरोगामीत्व समजून चालणार नाही.
वैवाहिक जीवनात नंतर काही समस्या उद्भवल्या की मात्र, वैयक्तिक स्वरूपात असलेला ‘विवाह’ प्रश्न काwटुंबिक आणि पर्यायाने सामाजिकही होतो.
विवाह इच्छुक मुला-मुलींच्या विवाहाचा प्रश्न हा जरी एका दृष्टीने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा असला तरी अखेर तो काwटुंबिक आणि पर्यायाने सामाजिकच आहे, हे विसरून चालणार नाही. तो सामाजिक प्रश्न म्हणून सोडवावा लागेल. त्यात पालकांचे स्थान सर्वस्वी महत्त्वाचे असायला हवे. पालकांचे सर्वच निर्णय किंवा मते योग्यच असतील किंवा ते जसेच्या तसे मुलांना पटतील असे नाही. त्यावर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचा आदर ठेवून त्यातून चांगला मार्ग निघणे शक्य असते, पण विवाह ठरवताना पालकांना पूर्णपणे बेदखल करणे कितपत योग्य आहे, याचा नक्कीच विचार व्हायला हवा.
पालकांनी आणि समाजानेदेखील, तरुण-तरुणींच्या हे लक्षात आणून दिले पाहिजे, की जगात सर्वगुणसंपन्न असे कोणीही नाही. तेव्हा लग्न करायचे असेल तर तडजोडीला पर्याय नाही आणि तडजोडीचे पक्के असे मोजमाप जगात अजून तरी पुठेही उपलब्ध नाही. विवाह झाल्यावर मूल हवं की नको हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्या विवाहित जोडप्याचा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. पण त्याचबरोबर निसर्गनियमांकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून मानवालाच काय, पुठल्याच प्राणीमात्राला जगणे समाजालाच नाही तर निसर्गालाही मान्य होणारे नाही, याचेही भान ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.
विवाह केवळ एक आनंद साजरा करण्याचा विषय नसून, निसर्गनियम आणि सामाजिक विषय या दोन्ही दृष्टीने अत्यंत गांभीर्यपूर्वक पार पाडावी लागेल अशी ती मोठी जबाबदारी आहे. आणि मग विवाहयोग्य वय हा मुद्दासुद्धा दुर्लक्षून चालणार नाही आणि म्हणून पालक आपल्या मुलामुलींकडून त्यासंबधी त्यांचे मत जाणून घेऊ इच्छितात, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
पुनरुत्पत्ती ही निसर्गाने सोपवलेली अनिवार्य अशी जबाबदारी आहे आणि त्या संततीचे सर्वस्वी पालनपोषण करणे, ही पालकांची सामाजिक जबाबदारी आहे. तेव्हा, विवाह हा जरी वैयक्तिक मुद्दा असला तरी अखेर त्याला नक्कीच काही मर्यादाही आहेत. तो सामाजिक मुद्दाही ठरतो. त्याच कोनातून त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात याची फार मोठी किंमत समाजाला द्यावी लागेल, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून विवाहयोग्य मुला-मुलींचे विवाह लांबणीवर पडणे हा विषय चिंतेचा आणि सामाजिक चिंतनाचा ठरतो आहे.
याकरता, पालकांनी आपल्या पाल्यांना या वास्तवाची नीट जाणीव करून दिली पाहिजे. आणि लग्नासंबंधी सर्व निर्णय तुमचे तुम्हीच घेणार असाल तर त्यातून उद्भवणाऱया सर्व समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सर्वस्वी तुमचीच असेल. पाश्चिमात्य विचारसणीनुसार तुम्ही खऱया अर्थाने लग्नापूर्वीच पालकांपासून विभक्त होऊन आपला संसार वेगळा आणि सर्वार्थाने स्वतंत्र थाटण्याची तयारी ठेवलेली बरी. याकरता पालकांनीही आपल्या विवाहयोग्य मुला-मुलींना स्पष्टपणे असे वेळीच सांगितले पाहिजे.
