>> डॉ. अजित रानडे
लोकसंख्यात्मक बदल आणि लोकसंख्येचे वाढते वयोमान याबाबतीत केरळ देशातील सर्व राज्यांत अग्रेसर आहे. काही वर्षांपूर्वी या राज्यातील नागरिक मोठय़ा संख्येने कामासाठी पश्चिम आशियात जात होते. परिणामी केरळला अन्य राज्यांतील कामगारांवर आणि कर्मचाऱयांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. आजघडीला केरळमध्ये सुमारे 40 लाख स्थलांतरित कामगार आहेत आणि त्यांना अतिथी म्हटले जाते. आज बहुतांश पश्चिमी देशांत स्थलांतरित नागरिकांच्या विरोधात वातावरण आहे. कारण स्थानिक पातळीवरचा रोजगार हिरावल्याचा आरोप केला जातो. केरळचे उदाहरण मात्र स्थानिक समुदायावर कोणत्याही प्रकारचा नकारात्मक प्रभाव न पडता त्यांच्या क्षमतेचा चांगला वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने आदर्श म्हणता येईल. निर्वासित कामगारांना अतिथी कामगार संबोधण्यामागची हीच खरी प्रामाणिक भावना आहे.
काही दिवसांपूर्वी दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आणि त्यात शिवराज मोहिते नावाची विशेष चर्चा राहिली. केरळच्या एर्नाकुलम जिह्यातील वेन्निकुलमच्या सेंट जॉर्ज स्कूलचा विद्यार्थी असणाऱया शिवराजने सर्व विषयांत ‘ए प्लस’ श्रेणी मिळवली. विशेष म्हणजे तो मूळचा महाराष्ट्राच्या सांगली जिह्यातील असून त्याचे आईवडील कामानिमित्त केरळमध्ये स्थायिक झाले आहेत. मल्याळम भाषेतही त्याने चांगले गुण मिळवले. याच भाषेतून त्याचे शिक्षण झाले हे विशेष.
शिवराज मोहिते याचे वडील एका दुकानात सेल्समन असून ते दोन दशकांपूर्वी केरळमध्ये आले. त्या वेळी ते अविवाहित होते. आता मात्र एका चांगल्या खासगी शाळेत त्यांच्या दोन्ही मुलांचे नि:शुल्क शिक्षण होत आहे. उत्तर प्रदेशातील आणखी एका स्थलांतरित कर्मचाऱयाच्या मुलीने केरळच्या दहावी बोर्डात चांगले गुण घेतले. अर्थात ती गावी राहिली असती तर एवढे गुण मिळाले नसते. कारण उत्तर प्रदेशात बहुतांश भागात मुली दहावीपर्यंतदेखील पोचू शकत नसल्याचे वास्तव आहे. आता मात्र केरळमध्ये तिचे आईवडील तिच्या पुढील उच्च शिक्षणाची तयारी करत आहेत. याच मुलीची मोठी बहीण इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. अशी एक-दोन मुले नाहीत, तर तब्बल 85 विद्यार्थ्यांनी कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर यश मिळवले आहे. एर्नाकुलम जिह्यातील या विद्यार्थ्यांना जिल्हा प्रशासनाचे प्रोत्साहन मिळाले आहे. या प्रकल्पाला ‘रोशनी’ असे नाव दिले आहे. त्यानुसार स्थलांतरित कामगार किंवा कर्मचाऱयांच्या मुलांना मल्याळम, हिंदी आणि इंग्रजीत शिक्षण देण्यासाठी 90 मिनिटांचा विशेष वर्ग भरविला जातो. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी हिंदी, बांगला, उरिया भाषेची जाण असलेल्या सजग स्वयसेवकांची सेवा घेतली जाते.
केरळमध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या मुलींची यशोगाथा आपल्याला ठिकठिकाणी ऐकावयास मिळेल. या मुली स्थानिक भाषेत नि:शुल्क शिक्षण घेतात आणि पुढे शिक्षण घेत चांगले करीअर करतात. काही वर्षांपूर्वी मल्याळम साक्षरता परीक्षेत बिहारच्या एका स्थलांतरित कुटुंबाच्या महिलेने राज्यात पहिला ाढमांक मिळवला. पदवी परीक्षेतदेखील मूळच्या बिहारच्या असणाऱया कुटुंबातील एक मुलगी आघाडीवर राहिली. कोरोना काळात स्थलांतरित कामगार आणि कर्मचारी स्वगृही परत असताना केरळमध्ये मात्र त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांना रेशन, निवास आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली. या कारणांमुळे त्यांना माघारी जाण्याची वेळ आली नाही. लोकसंख्यात्मक बदल आणि लोकसंख्येचे वाढते वयोमान याबाबतीत केरळ देशातील सर्व राज्यांत अग्रेसर आहे. काही वर्षांपूर्वी या राज्यातील नागरिक मोठय़ा संख्येने कामासाठी पश्चिम आशियात जात होते. परिणामी केरळला अन्य राज्यांतील कामगारांवर आणि कर्मचाऱयांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. आजघडीला केरळमध्ये सुमारे 40 लाख स्थलांतरित कामगार आहेत आणि त्यांना अतिथी म्हटले जाते. एवढेच नाही, तर 2021 मध्ये राज्यातील अकुशल कामगारांना रोजंदारी म्हणून 709 रुपये मजुरी दिली गेली आणि त्याच वेळी देशात मात्र राष्ट्रीय सरासरी केवळ 309 रुपये होती.
केरळमध्ये कामगार विविध प्रकारची कामे करतात. पाहुण्या कामगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी केरळमध्ये कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे कार्पामदेखील राबविले जाते. त्याचबरोबर स्थलांतरित कामगारांसाठी नि:शुल्क आरोग्य विमादेखील उपलब्ध आहे. मुलांसाठी नि:शुल्क शिक्षण देताना स्थानिक भाषेशीदेखील जोडले जाते. कामगारांचे शोषण होणार नाही, त्यांना असुरक्षित वातावरणात काम करण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा या गेष्टींवर केरळमध्ये विशेष लक्ष दिले जाते. अतिथी म्हणून समजल्या जाणाऱया कामगारांच्या नोंदणीसाठी व्यापक डेटाबेस तयार केला आहे. या माध्यमातून योजना आखणे आणि कल्याणकारी कार्पामांची अंमलबजावणी करण्यास मदत मिळते. 2021 मध्ये ओडिशाच्या कालाहंडी जिह्यात ग्राम विकास नावाच्या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात 26 टक्के कुटुंबांतील लोकांनी हंगामी अकुशल कामगार म्हणून केरळची निवड केली असल्याचे निष्पन्न झाले. केरळमध्ये त्यांना सरासरी 12 हजार रुपयांचे वेतन मिळाले. ओडिशाचे बहुतांश स्थलांतरित मजूर कामासाठी केरळचीच निवड करतात. देशातील विविध भागांतील मजूर काम करण्याच्या दृष्टीने केरळला जाण्याच्या प्रािढयेने लहान ‘रेमिंटस अर्थव्यवस्था’ उभारली गेली. केरळमध्ये कमावलेल्या रकमेचा मोठा भाग ओडिशा, झारखंड, आसाम, बिहारसारख्या राज्यांत जातो.
हिंदुस्थानात 50 लाखांपेक्षा अधिक निर्वासित कामगार आहेत आणि ते राज्याबाहेर काम करतात. त्यापैकी 40 लाख कामगार केरळमध्ये आहेत. शेवटी अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि विकासाचा दर पाहता केरळभोवती हा प्रवाह केंद्रित होताना दिसतो. केरळच्या उत्पन्नात परदेशातून आलेल्या पैशांचा 25 टक्के वाटा आहे. स्थानिक नागरिक परदेशात काम करत नियमितपणे मायदेशी पैसे पाठवतात. मात्र आता त्यात घट होऊन हा वाटा 15 टक्क्यांवर आला आहे. राज्यासमोर लोकसंख्येचे वाढते वय, मॅन्युफॅक्चरिंगमधील गुंतवणुकीचा अभाव, रिअल इस्टेटमधील महागाई यांसारखी आव्हाने आहेत. ज्ञानासंबंधित उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी केरळने चांगले यश मिळवले. मात्र शिक्षण आणि सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अजूनही बरेच करणे गरजेचे आहे. तरीही निर्वासित म्हणजेच ‘अतिथी’ कामगारांच्या व्यवहाराच्या पातळीवर केरळ अन्य राज्यांसाठी आदर्श आहे. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी सरकारकडून बरेच उपाम राबविले जातात. विशेषत: मुलांचे शिक्षण.
2011 च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे 45 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत आणि ते राज्यात अन्यत्र ठिकाणी किंवा एका राज्यातून दुसऱया राज्यात जात असतात. हे हंगामी, स्थायी, अस्थायी स्वरूपाचे राहू शकतात. राज्यघटनेने आपल्याला आर्थिक संधीचा शोध घेण्यासाठी देशात कोठेही संचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. आपल्या विभागात कामाची कमतरता किंवा उदरनिर्वाहातील संधीचा अभाव दूर करण्यासाठी स्थलांतर करणे हा महत्त्वाचा पर्याय मानला जातो. अर्थात सर्वाना स्थलांतर करता येत नाही. कुटुंबासह स्थलांतरित हाण्याचे प्रमाणदेखील खूपच कमी आहे.
जमिनीची मालकी असलेले प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकरी जमिनीशी नाळ जोडून असतात. शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम असलेले मजूर दुसऱया ठिकाणी जाऊ शकतात. त्यानुसार कामासाठी स्थलांतर हे प्रवासी उद्योगाचे सकारात्मक प्रतीक आहे आणि स्थानिक पातळीवरच्या रोजगारांच्या अभावाचेदेखील संकेत आहेत. बहुतांश पश्चिमी देशांत स्थलांतरित नागरिकांच्या विरोधात वातावरण आहे. कारण स्थानिक पातळीवरचा रोजगार हिरावल्याचा आरोप केला जातो. केरळचे उदाहरण मात्र स्थानिक समुदायावर कोणत्याही प्रकारचा नकारात्मक प्रभाव न पडता त्यांच्या क्षमतेचा चांगला वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने आदर्श म्हणता येईल. निर्वासित कामगारांना अतिथी कामगार संबोधण्यामागची हीच खरी प्रामाणिक भावना आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
