ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, जेव्हा ते सत्तेत येतील, तेव्हा ते अमेरिकेतल्या ‘डीप स्टेट’ला पूर्णपणे ध्वस्त करतील. काही प्रमाणात जे ‘डीप स्टेट’ ट्रम्प यांच्या विरोधात काम करत आहेत, तेच भारताच्या विरोधातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे जर ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ला नष्ट केले, तर त्याचा लाभ भारतालाही होऊ शकतो. मात्र हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ट्रम्प जर ‘डीप स्टेट’ला काही प्रमाणात निक्रिय करत असले, तरी ‘डीप स्टेट’ वेगळ्या रूपात पुन्हा सक्रिय होऊ शकते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवासाठी ‘डीप स्टेट’ची यंत्रणा कामाला लागली होती. यामुळेच चार वर्षांपूर्वी त्यांचा पराभव झाला होता. ‘डीप स्टेट’ ही यंत्रणा उदारमतवाद, साम्यवाद आणि भांडवलशाही यांचे समर्थक हाकतात. अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने कायमस्वरूपी कार्यकारी, राजकीय सहयोगी आणि ‘कॉर्पोरेट’ समर्थकांचा यात समावेश आहे.
‘डीप स्टेट’ म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या समांतर काम करणारी एक प्रणाली आहे. यामध्ये सैन्य, इंटेलिजन्स आणि ‘ब्युरोक्रसी’चे सदस्य सामील असतात. हे सरकार सोडून स्वतःची धोरणे राबवतात आणि परराष्ट्र धोरण, इतर धोरणांवर प्रभाव टाकतात. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात प्रचार करताना ‘ट्रम्प निवडून आले तर अमेरिकेचे संविधान धोक्यात येईल,’ अशी वक्तव्ये केली जात होती. म्हणजे ‘डीप स्टेट’ किंवा ‘कल्चरल मार्क्सिझम’ किंवा ‘वोकिझम’ संस्कृतीचा बोलण्याचा पॅटर्न सारखाच आहे. एक समान क्रिप्ट सर्वांना वितरित केली जाते.
अमेरिकेसह संपूर्ण जगात आधीच ‘डीप स्टेट’ची चर्चा सुरू आहे. उद्योगपती सोरोसने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत रस घेत अनेक डाव्या संघटनांना सोबत घेऊन अमेरिकन समाजाची वीणच बदलून टाकण्याचा चंग बांधला. 2004 च्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत जॉर्ज बुश यांना पराभूत करण्यासाठी सोरोसने स्वतःच्याच म्हणण्यानुसार 27 दशलक्ष डॉलर्स ओतले होते. त्याच्या त्या बुशविरोधी प्रचाराचे सूत्र ‘तत्पूर्वीच्या बुशच्या कारकीर्दीमध्ये मुक्त समाजाच्या धुरीणत्वाच्या संदर्भात अमेरिकेची पत खालावली’ असे होते. 2015 च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटनच्या समर्थनार्थ सोरोसने एकूण 20 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. 2020 मध्ये तर ट्रम्प यांना पराभूत करण्यासाठी त्याने त्यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांमध्ये मिळून एकूण खर्च केलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम खर्च केली. प्रतिस्पर्धी उमेदवार बायडेन यांच्या समर्थक संस्थांना निधी पुरवला. बायडेन विजयानंतर अमेरिकन सरकारांतर्गत अनेक मोक्याच्या पदांवर सोरोस समर्थकांची वर्णी लागली.
चळवळ्या लोकांना निधी पुरवण्याव्यतिरिक्त सोरोस स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा वापर एक शस्त्र म्हणून करत आला आहे. सोरोसने अंदाजे 180 प्रसार संस्था, पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्था आदींवर एकूण 50 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ चळवळ चालवणाऱया ‘ब्लॅक अलायन्स’ संस्थेत सोरोसने एक लाख डॉलर्स गुंतवले होते. त्याने ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’चे सार्वत्रिकीकरण करणाऱया ‘कलरलाईन्स’ या संकेतस्थळाला दोन लाख डॉलर्सची देणगी दिली होती. सदर ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’चा एवढा बोलबाला झाला की, जगभरातल्या प्रत्येक अमेरिकन कंपनीला स्वतःच्या ग्राहकांना ‘आम्ही वर्णद्वेषाला थारा देत नाही’ या अर्थाची खेद व्यक्त करणारी ई-मेल पाठवावी लागली.
अमेरिकेअंतर्गत ‘सामाजिक परिवर्तन’ आणण्यासाठी सोरोसने वेगवेगळ्या प्रांतिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले. अशा प्रकारे ‘शेरीफ’ आणि ‘डिस्ट्रिक्ट अटर्नी’ अशा महत्त्वाच्या पदांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी प्रचलित न्याय व्यवस्थेला आव्हान द्यावे आणि तिची रचना बदलावी, ही त्यामागची अपेक्षा होती. सोरोसची सदर अपेक्षा ऍरिझोना, पेनसिल्व्हानिया, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसुरी, इलिनॉईस, लुईजियाना, मिसिसिपी, ओरेगॉन, टेक्सास, व्हर्जिनिया, न्यू मेक्सिको आदी राज्यांत पूर्ण झाल्याची चिन्हे दिसू लागली. प्रचलित न्याय व्यवस्थेला प्रथमतः ‘वर्णद्वेषी’ ठरवले गेले आणि ती तशी असल्यामुळेच अमेरिकेतील तुरुंगांत कृष्णवर्णीय कैद्यांची संख्या त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या खूपच विषम प्रमाणात आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. अमेरिकेमधील ‘डीप स्टेट’ यामध्ये जॉर्ज सोरोस तिथली नोकरशाही सामील आहे जी भारताच्या विरोधात आहे. आशा करू या की, या ‘डीप स्टेट’वर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हातोडा पडेल. वेगाने वाढणारा भारत हे ‘डीप स्टेट’चे लक्ष्य आहे. ‘डीप स्टेट’ भारतातील आपल्या एजंटांच्या मदतीने वेळोवेळी देशविरोधी कारवायांना खतपाणी घालत असते. एवढेच नव्हे तर देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लाखो स्वयंसेवी संस्थांनाही या ‘डीप स्टेट’कडून निधी दिला जातो. जेणेकरून येथे राजकीय गतिरोध आणि प्रशासकीय अस्थिरतेचे वातावरण कायम राहावे. बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या सत्तापालटानंतर ‘डीप स्टेट’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
भारतात इतकी विविधता, भाषा, प्रांत असतानादेखील आपण एकसंध आहोत. भारतात इतकी राज्ये असूनही आपण आपले अखंडत्व कायम ठेवले आहे. ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्स’ आणि जागतिक स्तरावर ‘डीप स्टेट’ भाषिक, प्रांतीय वाद, जातीभेद, ‘कल्चरल मार्क्सिझम’, अशा विविध मार्गांनी एकत्रित प्रहार करत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, जेव्हा ते सत्तेत येतील, तेव्हा ते अमेरिकेतल्या ‘डीप स्टेट’ला पूर्णपणे ध्वस्त करतील. काही प्रमाणात जे ‘डीप स्टेट’ ट्रम्प यांच्या विरोधात काम करत आहेत, तेच भारताच्या विरोधातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे जर ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ला नष्ट केले, तर त्याचा लाभ भारतालाही होऊ शकतो. मात्र हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ट्रम्प जर ‘डीप स्टेट’ला काही प्रमाणात निक्रिय करत असले, तरी ‘डीप स्टेट’ वेगळ्या रूपात पुन्हा सक्रिय होऊ शकते. त्यामुळे भारतविरोधी ‘डीप स्टेट’चे हस्तक, ऍक्टिव्हिस्ट किंवा संस्थांवर कायम लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांच्या कारवाया वेळेत थांबवता येतील.
