>> अनिल दत्तात्रेय साखरे, [email protected]
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग सध्या मोठय़ा आर्थिक संकटातून जात आहे. या उद्योगाला राज्य आणि केंद्र सरकारने त्वरित मदतीचा हात दिला नाही व साखर उद्योगासमोरील समस्यांचे योग्य प्रकारे निराकरण केले नाही तर काही साखर कारखाने देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. साखरेचे उत्पादन करणाऱया साखर कारखान्यांना आज तरी कडू वाटत आहे. शेतकरी जरी खुशीत असले तरी साखर कारखान्याचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आलेली आहे. कारण एफआरपी ज्या प्रमाणात वाढली, त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किंमत एसएमपी मात्र केंद्र सरकारने वाढवलेली नाही.
खासगी आणि सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 200 च्या वर साखर कारखाने आपला हंगाम पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर दर (उसाचा उत्पादन खर्च अधिक15 टक्के) देणे 2009 पासून साखर कारखान्यांना बंधनकारक केले. त्यामुळे मागील काही वर्षांमध्ये ऊस उत्पादकांना वेळेवर त्यांचे पैसे खात्यावर जमा होऊ लागले आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी दरवाढ केल्यामुळे आताची प्रति टन उसाची एफआरपी 3400 रुपये इतकी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी जरी खुशीत असले तरी साखर कारखान्याचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आलेली आहे. कारण एफआरपी ज्या प्रमाणात वाढली, त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किंमत एसएमपी मात्र केंद्र सरकारने वाढवलेली नाही. सुरुवातीच्या काळामध्ये 2900 असलेली एसएमपी आता 3100 रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामध्ये साखर कारखान्यांचा प्रक्रिया खर्च म्हणजेच मशिनरी, वेगवेगळी रसायने, कामगारांचे पगार, बोनस, ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च, साखरेची साठवणूक, व्यवस्थापन खर्च, त्यासोबतच वेळोवेळी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज हा सर्व जमेस पकडता साधारणपणे 500 ते 600 रुपये प्रति क्विंटल पडतो. म्हणजे उत्पादन खर्च चार हजारांच्या आसपास, तर साखरेची विक्री मात्र 3100 रुपये प्रति क्विंटल दराने होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्यांना 700 ते 800 रुपयांचे नुकसान होत आहे.
हे नुकसान टाळावे आणि साखर उद्योग किफायतशीर व्हावा यासाठी राष्ट्रीय तसेच राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी साखर कारखान्याच्या संघटना साखरेची विक्री किंमत चार हजार एकशे रुपये प्रति क्विंटल करावी अशी सातत्याने केंद्राकडे मागणी करत आहेत, पण केंद्राकडून याबाबत कुठलीही हालचाल केली जात नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्येही चर्चा होऊन केंद्राकडे विक्री किंमत वाढविण्यासाठी विनंती करण्याचे ठरले होते, परंतु पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च आणि विक्री या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारामध्ये कारखान्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील साखरेचा उतारा हा जिल्हागणिक 9 ते 12 टक्क्यांपर्यंत पडतो. म्हणजेच 100 किलो उसाचे गाळप केले तर जास्तीत जास्त 12 किलो साखर तयार होते. ऊस तोडणी कामगारांचा त्रिवार्षिक करार होऊन त्यामध्ये घसघशीत अशी 34 टक्क्यांची वाढ केली आहे, याचाही मोठा भार कारखान्यांवरती पडत असल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यासोबत साखर कारखान्यांची बेसुमार वाढ झाल्यामुळे कारखान्यांना उसाची कमतरता मोठय़ा प्रमाणावर जाणवत आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी सीजनमध्ये ऊस पळवापळवीचे प्रकारही बरेच होतात.
हे नुकसान टाळावे म्हणून साखर महासंघानेही साखर कारखान्यांची आर्थिक प्रकृती सुधारण्यासाठी कारखान्यांकडील मुदतीच्या कर्जांना पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनर्गठण करावे, त्यासोबतच एफआरपी व ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे, पण कमी व्याजदराचे सॉफ्ट लोन 2025 अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यासोबतच इथेनॉल खरेदीच्या किमतीमध्येही वाढ करण्याची विनंती केली आहे. देशभरातील किरकोळ घरगुती ग्राहकांची नाराजी ओढवू नये म्हणून केंद्र सरकार साखरेची विक्री किंमत वाढवण्यामध्ये सातत्याने चालढकल करत आहे. यावर उपाय म्हणजे प्रति महिना दोनशे रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे पुढील पाच-सहा महिने साखरेचे विक्री दर वाढवल्यास या सगळ्या कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, घेतलेले कर्ज कारखान्यांना वेळेत फेडता येईल, ऊस उत्पादकांनाही योग्य तो दर देता येईल. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला बळकटी येऊन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी सक्षम होईल.
यामध्ये ज्या कारखान्यांमध्ये डिस्टिलरी, सह वीज निर्मिती किंवा इथेनॉल निर्मिती केली जाते, त्या कारखान्यांना थोडाफार या जोड उद्योगामुळे फायदा होतो, पण मागील काही वर्षांपासून सह वीज निर्मिती आणि इथेनॉल निर्मितीमध्ये केंद्र सरकारच्या धडसोड धोरणामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखान्यांनी केलेली गुंतवणूक ही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. खरे तर इथेनॉल हे जैव इंधन असून 20 टक्क्यांपर्यंत पेट्रोलमध्ये मिसळल्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. त्यासोबत मोठय़ा प्रमाणावरती इंधन आयातीसाठी लागणारे परकीय चलनाची बचत होऊन साखर कारखान्यांना इथेनॉल अधिकचे उत्पन्न देण्यास मदत करू शकते.
साखर कारखान्यांचा हंगाम हा दसरा, दिवाळीच्या वेळेला सुरू होऊन साधारणपणे मार्च-एप्रिलपर्यंत संपतो. थोडक्यात पाच ते सहा महिने कारखान्याची चिमणी विझलेली असते. म्हणजे पाच ते सहा महिने कारखान्यांना आपल्या कर्मचाऱयांना बसूनच पगार द्यावा लागतो. यासंदर्भात कारखान्यांनी योग्य तो अभ्यास करून या ऑफ सीझन काळामध्ये इतर जोडधंदा जसे बिसलेरी वॉटर किंवा उसाच्या रसावर काही प्रक्रिया करून शीतपेय बनवणे, याबाबतीत संशोधन करणे जरुरी आहे. पुन्हा सरकार कुठलेही आले तरी या साखर कारखान्यांच्या अडचणींवर योग्य तो उपाय शोधून कारखाने स्वतःच्या पायावरती सक्षमपणे कसे उभे राहतील हे बघितले जात नाही. अडचणीच्या काळामध्ये साखर कारखान्यांना मदत करताना सत्ताधारी पक्ष हा आपल्या पक्षांच्या नेत्याचे साखर कारखाने आणि विरोधी पक्षांच्या हातातील साखर कारखाने असा दुजाभाव करतोच. यासाठी गरज आहे या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांची एखादी समिती स्थापन करून ऊस उत्पादक, साखर कारखानदार, ऊस तोडणी, वाहतूक आणि जागतिक साखर उद्योग यांचा सखोल अभ्यास करून या कारखान्यांसमोरील प्रश्नांचे निराकरण केले तर देशातील ऊस उत्पादकांना आपले उत्पन्न वाढवण्यासोबतच मोठय़ा प्रमाणावर साखर निर्यात करून परकीय चलन मिळविण्यासाठी हा उद्योग मदत करू शकतो.
अशी ही शुभ्र, दाणेदार, ज्याच्या सोबत जाईल त्याच्यामध्ये विरघळून जाणारी आणि गोडवा निर्माण करणारी, कधी मिठाई तर कधी शीतपेये, तर कधी भोजनाच्या पदार्थांमधून तोंड गोड करणारी, सण-उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करणारी, सर्वांची आवडती अशी इक्षुदंड समुत्पन्ना रस्या स्निग्धतरा शुभा म्हणजे साखर. या साखरेचे उत्पादन करणाऱया साखर कारखान्यांना आज तरी साखर कडू वाटत आहे.
