>> अनिल दत्तात्रेय साखरे [email protected]
अझरबैजान येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेमध्ये पृथ्वीचे तापमान कमी करण्यासाठी काही निर्णय घेतले जातील, मात्र त्यांचे पालन करण्यासाठी मोठय़ा देशांना आणि कंपन्यांना कायद्याने कुठलीच बांधिलकी नाही. त्यांच्या स्वयंप्रज्ञेने ते जो काही निधी देतील, कार्यवाही करतील त्यावर अविकसित देशांना भरपाई मिळून पुढील कामकाज चालेल. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल हा जगभरातील नागरिकांनी आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय केला नाही तर वसुंधरेसोबत सर्व मानवजातीला ‘आयसीयू’मध्ये भरती व्हावे लागेल!
कार्बनच्या बेसुमार उत्सर्जनामुळे पृथ्वीवरील तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचा होणारा परिणाम यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी मध्य आशियातील अझरबैजान येथे 11 नोव्हेंबरपासून जागतिक हवामान परिषद ‘सीओपी 29’ सुरू झाली आहे. यासंदर्भातील वृत्त बघताना खरे तर पृथ्वीची तापमान वाढ हा विषय जगभरातील सर्व राष्ट्रांचा प्राधान्य क्रमांकावर आणि नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असायला हवा, परंतु यासंदर्भातही जगभराची वाटणी मोठय़ा प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करून पृथ्वीच्या तापमानवाढीला हातभार लावणारे श्रीमंत देश विरुद्ध तिसऱया आणि चौथ्या जगातील आशिया, आफ्रिकेमधील गरीब देश अशी झालेली मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येत आहे.
उद्या पृथ्वीच्या तापमानवाढीमुळे, हवामान बदलामुळे जगभरावर ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती, संकटे ओढवतील त्यामध्ये निसर्ग काही श्रीमंत-विकसित देश आणि अविकसित देश अशी विभागणी करणार नाही किंवा त्याची किंमत फक्त अविकसित आणि अर्धविकसित देशांनाच मोजावी लागणार असे नाही. आज युरोप, अमेरिका आणि मध्य आशिया हवामान बदलामुळे वर्षभरामध्ये होणाऱया नैसर्गिक आपत्तींना मोठय़ा प्रमाणात सामोरे जात आहेत. वारंवार नद्यांना येणारे पूर, चक्रीवादळे, जंगलांना लागणाऱया आगी, अतिउष्णतेमुळे पिकांचे होणार नुकसान, कमी वेळात जास्तीचा पडणारा पाऊस, अवकाळी पाऊस, शिवाय समुद्राचे वाढलेले तापमान. त्यामुळे पाण्याची वाफ होऊन हवेमध्ये निर्माण झालेले अधिकचे बाष्प. त्यामुळे होणारी ढगफुटी, जिवाला मुकणारे हजारो नागरिक, काही लाख हेक्टरवरील पिकांची हानी आणि या सर्वांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचे होणारे नुकसान.
विकासाच्या आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या नावाखाली आज जगभरामध्ये आणि भारतामध्येही नागरीकरणाचे नीतिनियम न पळता शहरांची अनियमित अशी वाढ होत आहे. खरं तर अशी शहरे वाढताना योग्य अशा नगर नियोजनाचा, तज्ञांचा सल्ला घेणे जरुरी आहे, पण केवळ उंच उंच इमारती बांधणे आणि काँक्रीटचे रस्ते तयार करणे यालाच आज नगर विकास म्हटले जात आहे. या नगरांमध्ये राहणाऱया नागरिकांना आपण कुठले राहणीमान देत आहोत? येण्याजाण्यासाठी चांगले प्रशस्त रस्ते, वीज, स्वच्छ पाणी, मोकळी हवा, आजूबाजूला पसरलेली हिरवळ, वनस्पती असे देत आहोत का? पर्यावरणपूरक राहणीमान देण्याऐवजी केवळ मोठमोठी निवासी संकुले उभी केली जात आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांच्या यादीमध्ये भारतातील जवळपास 35 शहरे आहेत. त्यात आपल्या देशाची राजधानी दिल्लीचा पहिल्या पाचांत समावेश आणि हवेची गुणवत्ता दाखवणारा AQI साडेतीनशेच्या वर गेलेला आहे. वेगवेगळ्या आजारांनी आणि शारीरिक व्याधींनी राजधानीतील नागरिक त्रस्त आहेत. सातत्याने होणारे भूस्खलन, त्यामध्ये होणारी मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानी, वित्तहानी, पर्यावरणाचे नुकसान आणि या सर्वांसाठी दोन-पाच लाखांची दिलेली मदत अशी थातूरमातूर मलमपट्टी करून वेळ मारून नेली जाते. निसर्ग सौंदर्यामध्ये भर घालणाऱया खळखळून वाहणाऱया नद्यांचे आम्ही मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण करून त्यांचे दुर्गंधीयुक्त ओढे आणि नाले करून टाकले आहेत. शासन आणि प्रशासनाला, त्यासोबत नागरिकांनाही या कशाची तमा नाही.
जगाच्या लोकसंख्येने आताच आठ अब्ज आकडा पार केलेला आहे आणि येणाऱया काही वर्षांमध्ये हा आकडा नऊ अब्जाच्या पलीकडे जाईल. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येला मोकळी हवा, प्यायला स्वच्छ पाणी आणि पोट भरण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर अन्नधान्य मिळण्यासाठी शेतमालाच्या उत्पादनामध्ये प्रचंड वाढ करावी लागेल, परंतु जागतिक संस्थेने दिलेल्या इशाऱयानुसार ग्लोबल वार्ंमगमुळे पृथ्वीचे तापमान सतत वाढत असल्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होऊन अन्नधान्याची टंचाई मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत निवडून आलेल्या नवीन अध्यक्षांना तर ग्लोबल वार्ंमग असे काही असते हेच मुळी मान्य नाही. त्यामुळे यापुढे अमेरिकेचा आणि अमेरिकेपाठी धावणाऱया इतर युरोपीय राष्ट्रांचा ग्लोबल वार्ंमगसंदर्भात दृष्टिकोन काय असेल हे समजून येते. अझरबैजान येथील सध्या सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेला प्रदूषण करणाऱया प्रमुख 13 देशांनीच गैरहजर राहणे म्हणजे परिषदेला उधळून लावण्यासारखेच आहे, याच विकसित देशांतील मोठय़ा 20 कोळसा आणि तेल उत्पादन करणाऱया कंपन्यांचा संपूर्ण जगाच्या खनिज ऊर्जेच्या पुरवठा साखळीवर ताबा आहे आणि जगातील एकूण प्रदूषणापैकी 40 टक्के वाटा हा याच कंपन्यांचा आहे.
मागील परिषदेमध्ये अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती 2030 पर्यंत 11 टेरावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरवले होते, परंतु काही वर्षांमध्ये जगभरात फक्त 4 ते 5 टेरावॅट अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीपर्यंत मारणे म्हणजे परिषदेच्या उद्दिष्टांना काळे फासण्यासारखे आहे.
जगभरातील नागरिकांमध्येही जागतिक हवामान बदलासंदर्भात खूप मोठय़ा प्रमाणावर जाणीव निर्माण झाल्याचे दिसत नाही. युरोपमधील काही देश सोडले तरी तर सर्व राष्ट्रांमध्ये आनंदी आनंदच आहे. अगदी भारतामध्ये बघितले तर वेगळी स्थिती नाही. अझरबैजान येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेमध्ये पृथ्वीचे तापमान कमी करण्यासाठी काही निर्णय घेतले जातील, मात्र जगाला प्रदूषित करणाऱया आणि मोठय़ा प्रमाणावर कर्ब उत्सर्जन करणाऱया मोठय़ा देशांना आणि कंपन्यांना ते पाळण्यासाठी कायद्याने कुठलीच बांधीलकी नाही. त्यांच्या स्वयंप्रज्ञेने ते जो काही निधी देतील, कार्यवाही करतील त्यावर अविकसित देशांना भरपाई मिळून पुढील कामकाज चालेल. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल हा जगभरातील नागरिकांनी आपल्या जिव्हाळ्याचा आणि जीवनशैलीचा विषय केला तरच भविष्यात सृष्टीचा टिकाव लागेल, नाहीतर या वसुंधरेसोबत सर्व मानवजातीला ‘आयसीयू’मध्ये भरती व्हावे लागेल!
