वनराई : हरित भारतासाठी जन आंदोलन

>> अमित वाडेकर

भारतातील पडीक जमिनीच्या समस्येकडे देशाचे लक्ष वेधून घेणारी, तसेच लोकसहभागाद्वारे वनीकरण आणि पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमातून ही जमीन उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी आग्रह धरणारी ‘वनराई’ ही देशातील अग्रेसर संस्था म्हणून आज ओळखली जाते. महाराष्ट्रातील शेकडो गावांमध्ये ‘वनराई’ने सहभागीय पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला. ‘खेडय़ाकडे परत चला’ हा महात्मा गांधीजींचा संदेश विविध गावांमध्ये प्रत्यक्षात आणला.

“वनराई ही केवळ संस्था नाही तर संपूर्ण भारतभूमीला पुन्हा एकदा सुजलाम सुफलाम बनवण्यासाठीचे जन आंदोलन आहे.’’
पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया, संस्थापक, वनराई

सन 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे ‘मानव पर्यावरण’ (Human Environment) या विषयावर पहिली जागतिक पर्यावरणविषयक परिषद पार पडली. या परिषदेमुळे पर्यावरण या विषयाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. त्या वेळी स्वातंत्र्यसेनानी व ज्येष्ठ गांधीवादी नेते डॉ. मोहन धारिया हे पेंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री म्हणून राष्ट्रीय नियोजनाच्या अनुषंगाने भारतासमोर असलेल्या महत्त्वपूर्ण समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना अभ्यासत होते. अमर्याद वृक्षतोड, वाढती लोकसंख्या, प्रदूषण यामुळे भारताची परिस्थिती चिंता करण्याजोगी झाली होती. महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत होता. हे चित्र बदलण्याकरिता वनीकरण आणि हरित भारतासाठी जनआंदोलन पुकारावे लागेल, हे बीज अण्णांच्या मनात रुजले. याचाच अंकुर पुढे ‘वनराई’च्या रूपाने उगवला. राष्ट्रीय राजकारणामध्ये सर्वोच्च पदाची संधी असताना अण्णांनी सक्रिय राजकारणातून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारून 1982 मध्ये ‘वनराई’च्या कार्याला सुरुवात केली. कृषी विद्यापीठांना भेटी देऊन तिथल्या तज्ञांसोबत विचारमंथन केले. अनेक जिल्ह्यांचे दौरे केले. खेडय़ापाडय़ांतील वाडय़ा-वस्त्या पिंजून काढत तळागाळातले प्रश्न समजून घेतले. नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाची गरज आणि आगामी आव्हाने विचारात घेऊन 10 जुलै 1986 रोजी सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत ‘वनराई’ संस्थेची स्थापना केली.

वनीकरण, वृक्ष लागवड करणे, वृक्षतोडीला आळा घालणे, वनसंवर्धनाविषयी जनजागृती करणे असे उपक्रम ‘वनराई’च्या माध्यमातून सुरुवातीच्या काळात राबवले जाऊ लागले. परंतु या कार्याचा विस्तार होत असताना, विशेषतः कमी पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणचे क्षेत्र वनीकरणाखाली आणताना प्रकर्षाने जाणवले की, पाण्याची उपलब्धता वाढवल्याशिवाय त्या ठिकाणच्या वृक्षारोपणाला अर्थ उरणार नाही. म्हणून वनीकरणाबरोबरच जलसंवर्धनाचे कार्य हाती घेण्यात आले.

वनीकरण आणि पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवण्यासाठी शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत अधिक वाव असल्याने अर्थातच ‘वनराई’ची कामे खेडय़ापाडय़ांमध्ये सुरू झाली. गावागावांमध्ये ‘डोंगरमाथा ते पायथा’ या तत्त्वानुसार लोकसहभागातून पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ लागली. ठिकठिकाणी पाण्याची उपलब्धता वाढत गेली. भूगर्भातील पाण्याची पातळीही वाढू लागली. मात्र एवढय़ावरच न थांबता उपलब्ध पाण्याचे गावपातळीवर काटेकोर नियोजन, व्यवस्थापन करून ग्रामस्थांचे उत्पन्न वाढवणे आणि याद्वारे त्यांचे जीवनमान उंचावणे यावरही भर देण्यात येऊ लागला. शेतकऱयांच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतीतील उत्पादकता व उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित केले. पुरण विकास, वनशेती, फळबाग, वनौषधी, बांधावरील वृक्ष लागवड, पुक्पुटपालन, मत्स्योत्पादन, पशुधन विकास, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उद्योगाबरोबरच शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी अन्न-कृषी प्रक्रिया उद्योगांची जोड शेतीला देण्यास शेतकऱयांना प्रवृत्त केले. महिला बचत गटांची उभारणी करून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाला चालना दिली. शेतकरी मेळावे, शिबिरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून प्रयोगशील शेतकरी, होतकरू तरुण व महिलांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही बहुतांश खेडेगावे मूलभूत सोयिसुविधांपासून आजही वंचित असल्याचे दिसून येते. अशा कित्येक गावांमध्ये ‘वनराई’ने पेयजल शुद्धीकरण व वितरण केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, सांडपाण्याच्या नियोजनासाठी घर तेथे शोषखड्डे व पोषणबगीचे, भूमिगत गटारे यांसारखी विकासकामे केली. मोडकळीस आलेल्या शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नूतनीकरण केले. शाळांना अद्ययावत संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह, आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, ग्रंथसंपदा, ई-लार्ंनग किट इत्यादी उपलब्ध करून दिले. हजारो गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान केल्या. एवढेच नव्हे तर गावांना जोडणारे सार्वजनिक रस्ते, बस स्थानके आणि स्मशानभूमीसारख्या सोयिसुविधादेखील उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे ओसाड होत असलेली गावे पुन्हा बहरू लागली.

ज्या गावांतील लोकांना पूर्वी रोजगारासाठी, मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी शहरामध्ये स्थलांतर करावे लागत होते, त्या गावातील लोक शहरातून पुन्हा आपल्या गावी स्थलांतर करून त्याठिकाणी शेती व पूरक उद्योग करून सुखी, संपन्न आयुष्य जगू लागले. यापैकी गावडेवाडी (जि. पुणे) आणि वरंध (जि. रायगड) या गावांची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. राष्ट्राच्या विकास नीतीला नवी दिशा दाखविणाऱ्या अशा यशस्वी कार्यक्रमांची दखल घेऊन भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसेच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांसह अनेक उच्चपदस्थ शासकीय पदाधिकाऱयांनी वनराई मुख्यालयास सदिच्छा भेट दिली. शाश्वत विकास आणि राष्ट्र उभारणीचे योगदान पाहून त्यांनी ‘वनराई’बद्दल गौरवोद्गार व्यक्त केले.

‘वनराई’ने केवळ विकास प्रकल्प राबवले नाहीत, तर केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांच्या सरकारांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच शासकीय धोरणांना दिशा देण्याचे कामही यशस्वीपणे केले आहे. ‘वनराई’च्या प्रयत्नांमुळे पडीक जमीन विकास, वनीकरण, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रामध्ये कितीतरी शासकीय योजना अमलात आल्या आहेत. ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी’ (CSR) कायदा अस्तित्वात येण्याच्या बऱ्याच आधीपासून निरनिराळे समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यासाठी ‘वनराई’ कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्रेरित करत त्यांच्या सहकार्यातून पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत ग्राम विकासाचे प्रकल्प राबवत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाचे संस्कार रुजवण्याचे कामही ‘वनराई पर्यावरण वाहिनी’च्या (Vanarai Eco Club) माध्यमातून अव्याहतपणे सुरू आहे.

आता ‘वनराई’ने एक-एक गाव विकसित करण्याऐवजी पंचक्रोशीतील गावांचा समूह आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्राचा एकात्मिक विकास (Integrated Watershed Cluster Development) करण्याबरोबरच ‘परिसंस्था पुनरुज्जीवना’वर (Ecosystem Restoration) लक्ष केंद्रित केले आहे. याद्वारे त्या भागात पडणाऱया पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन, व्यवस्थापन होईल. पडीक जमिनी उत्पादनक्षम बनून लागवडीखाली येतील. पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टिकोनातून ‘हरित पट्टे’ (Green belts) निर्माण होतील. शेतीच्या विकासाबरोबरच कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे लघुउद्योग व जोडधंदे (Small-scale Agricultural & Food Processing Industries) मोठय़ा प्रमाणात उभे राहू शकतील. अशा ठिकाणी शेतमाल साठवणूक, व्यापार व दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करता येतील. यातून पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता स्थानिक पातळीवर ‘ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र’ (Rural Economic Zones) आकारास येऊन रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जेणेकरून आत्महत्येचा किंवा स्थलांतराचा मार्ग न निवडता शेतकरी आपापल्या गावीच चांगले व सुखकर आयुष्य जगू शकतील.

भारतातील सहा लाख खेडी नजरेसमोर ठेवून अशा प्रकारे शाश्वत ग्राम विकास कार्यक्रम राबवल्यास जगातील स्वच्छ, हरित आणि समृद्ध देश म्हणून नावलौकिक मिळवायला भारताला वेळ लागणार नाही अशी ‘वनराई’ची धारणा आहे. याच दिशेने गेली चार दशके ‘वनराई’चा प्रवास सुरू आहे. हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही, तर शाश्वत ग्राम विकास आणि पर्यावरण संवर्धनाची आस असलेल्या एका ध्येयाचा प्रवास आहे!
(लेखक वनराईचे सचिव आहेत)