>> अजित कवटकर
आपण जगातील सर्वात उंच पुतळा बांधला, जगातील सर्वात मोठे हिरे व्यापार संकुल उभारले वगैरे वगैरे. एक देशवासी म्हणून हे उच्चांक आपल्या राष्ट्राभिमानात नक्कीच भर घालतात, परंतु प्राथमिक, अत्यावश्यक, जीवनावश्यक असणाऱया गोष्टींना डावलून जेव्हा इतर बाकींना अधिक प्राधान्य दिले जाऊ लागते तेव्हा या मोठेपणाचे अप्रूप वाटत नाही. भूमिपुत्रांच्या प्रगती व विकासाला प्राधान्य देणे या व यांसारख्या आवश्यकतांवर जेव्हा सत्ताधाऱयांकडून त्यांच्या कार्यकाळात यशस्वी कार्य होते तेव्हा त्यांना निवडणुकीत देवाचा, जातीधर्माचा आधार घेण्याची गरज पडत नाही.
सध्याचे वर्ष हिंदुस्थानसाठी अनन्यसाधारण असणार आहे. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक ही या उत्सुकतेच्या वावटळीला विशेष कारणीभूत आहे. त्याशिवाय राजकीय वर्चस्वाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे राज्य समजल्या जाणाऱया महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूकदेखील 2024 मध्येच होणे आहे. हे सगळं बघून केली जाणारी वातावरण निर्मिती सारं काही धगधगतं ठेवणार. सत्ताकाळात सत्तेच्या ताकदीवर नीतिनियमांना खिशात घालून सत्ताधारी विरोधक संपविण्यासाठी सगळी यंत्रणा कामाला लावतात.
आपल्याच कर्मकांडांची वक्रदृष्टी आपल्यावर उलटू नये यासाठी सत्ता राखण्यासाठी सत्तापक्ष देवालादेखील धरणीवर उतरवण्याचा उद्योग करतो. थोडक्यात सांगायचे तर सत्ता त्याच्या जीवन मरणाचा प्रश्न झालेला असतो. हुकूमशाही प्रवृत्ती, एकाधिकारशाही मानसिकता वगैरेसारख्या असंवैधानिक राजकारणासाठी सत्तापक्षाची लालसा दिसल्यास विरोधी पक्षांना एकत्रित येऊन सत्ता जिंकणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणूनच येणारी लोकसभा निवडणूक ही सत्तास्पर्धेचे महाभारत असणार आहे.
आपण जगातील सर्वात उंच पुतळा बांधला, जगातील सर्वात मोठे हिरे व्यापार संकुल उभारले वगैरे वगैरे. एक देशवासी म्हणून हे उच्चांक आपल्या राष्ट्राभिमानात नक्कीच भर घालतात, परंतु प्राथमिक, अत्यावश्यक, जीवनावश्यक असणाऱया गोष्टींना डावलून जेव्हा इतर बाकींना अधिक प्राधान्य दिले जाऊ लागते तेव्हा या मोठेपणाचे अप्रूप वाटत नाही. पर्यावरणाचा ऱहास हा प्रत्येक जागतिक – स्थानिक समस्येला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणीभूत ठरत आहे. याचे निवारण करण्यासाठी क्रांतिकारी योजना राबविण्याचे धाडस या शासन – प्रशासनाकडून केले गेल्याचे कधी दिसले नाही. याउलट विकासासाठी वन्य जीव, अधिवासांचा बळी दिला जात असल्याची शंका निर्माण करणारी असंख्य उदाहरणं पाहायला मिळतात. व्यापार – उद्योगाविना देशाचा गाडा चालवणे मुश्कील, पण म्हणून पर्यावरणाच्या जीवावर त्यास मोठे करणे आत्मघातीच ठरते. अर्थकारणावर पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया लादणे हे बहुसंख्य सर्वसामान्य जनतेला या प्रदूषित वातावरणाची सवय लावून घेण्यास मजबूर करण्यापेक्षा नक्कीच व्यवहार्य व मानवतावादी होय, परंतु आजपर्यंत यावर केली गेलेली चालढकल, दाखवलेली अनुत्सुकता, जाणीवपूर्वक लादलेली दिरंगाई यांचे दुष्परिणाम आज वातावरण बदल, महामारी, तापमानवाढ, महागाई, नामशेष होत चाललेल्या प्रजाती वगैरेंच्या रूपात प्रत्येकाला अनुभवास येत आहेत. यापुढे हे असेच सुरू राहिल्यास आपण या जीवसृष्टीला अधिकाधिक विनाशानजीक घेऊन जाऊ. तेव्हा जीवन असो वा विकास, आज सगळ्याची शाश्वती पर्यावरणाच्या रक्षण, संवर्धन – समृद्धीमध्ये आहे. सरकारने जीवन सुखी, निरोगी, समाधानी करण्यासाठी त्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काहीतरी विक्रमी योजना सफल राबवून दाखवावी. ती खऱया अर्थाने विकासाची परिभाषा पूर्ण करेल.
33 टक्के वनाच्छादन ही समतोल पर्यावरणासाठीची मूलभूत आवश्यकता आहे, परंतु देश व राज्यपातळीवरील ही आकडेवारी खूपच कमी आहे. वृक्ष आच्छादन व वन आच्छादन या दोन्ही भिन्न संकल्पना आहेत. राष्ट्र, राज्य हे किमान 33 टक्के वनाच्छादित करण्याचा संकल्प वचननाम्यात दिसणे आज मतदाराला अपेक्षित आहे. वन्य जीवनाची समृद्धी ही मानवी आरोग्याची हमी होय. इथे वनाच्छादन म्हणजे संपूर्ण मैदानभर बहरलेली हिरवळ साफ करून एका कोपऱयात कुठेतरी दोन-चार शोभेची झाडं लावून केले जाणारे दिखाऊ वृक्ष आच्छादन नव्हे. वन्य जीवनाचे जैव वैविध्य फुलवणारे नैसर्गिक अधिवास (अभयारण्यं) इथे अभिप्रेत आहे.
महागाई, बेरोजगारी, कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न, प्रदूषण, संसाधनांचा अपव्यय, महामारी व त्याचा वाढता प्रादुर्भाव आणि सर्वच समस्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आजचा लोकसंख्या विस्फोट कारणीभूत आहे. जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अपरिमित लोकसंख्यावाढ आवरणे नितांत गरजेचे आहे. जरी हा कटू विषय राजकीयदृष्टय़ा नुकसानकारक ठरू शकणारा असला तरी जीवितांची जीवनगुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार – प्रशासनाकडून कृती होणे अपेक्षित आहे.
‘प्लॅस्टिकबंदी’ करणे सरकारला कधीच जमणार नाही का? रस्त्यावर थुंकणे व कचरा फेकणे हे दोष तर आता इथला स्वभाव असल्याचे पावलोपावली दिसते. हवा, पाणी, मृदा प्रदूषण तर अंत पाहत आहेत. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील प्रत्येकाला या विषयावर कोण सारखे सारखे शिकवत बसणार? कठोर कायदे व कडक शिक्षा याशिवाय हे शक्य होणे अशक्य आहे. प्रदूषण रोखणे व स्वच्छता वाढवणे यासाठी आता मवाळ नव्हे, तर जहाल भूमिका घेणे अनिवार्य आहे. निवडणुकींच्या निमित्ताने यावरील उपाय हे राजकीय उद्दिष्ट म्हणून जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
प्राथमिक शिक्षण आधुनिक व पुरोगामी करणे. उच्च व तांत्रिक शिक्षण हे स्वस्त व उद्योग – व्यापाराभिमुख असणे. विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ यांची संख्या व गुणवत्ता वाढवणे. उद्यमशीलतेच्या सर्जनशील उत्पादन क्षमतेला स्वस्त पतपुरवठा करणे. शेतकऱयाच्या कष्टाला योग्य हमीभाव देणे. संवैधानिक स्वायत्त अधिकार शक्तीला संरक्षण देणे. एका राज्यातील उद्योग दुसऱया राज्यात जबरदस्तीने पळवू नये. सत्तेसाठी पक्षांतराचा घोडेबाजार होऊ नये. उद्योजकतेच्या वाढीसाठी समाजवादी दृष्टिकोन ठेवून सर्वांना आणि विशेषकरून सर्वसामान्यांना समान संधी मिळणे. भूमिपुत्रांच्या प्रगती व विकासाला प्राधान्य देणे या व यांसारख्या आवश्यकतांवर जेव्हा सत्ताधाऱयांकडून त्यांच्या कार्यकाळात यशस्वी कार्य होते तेव्हा त्यांना निवडणुकीत देवाचा, जातीधर्माचा आधार घेण्याची गरज पडत नाही. निदान यावेळी तरी राजकीय पक्षांचा निवडणूक जाहीरनामा समता – स्वातंत्र्य जपणारा, पर्यावरणस्नेही असावा आणि लोकांना त्या वचनांचा साक्षात्कार घडावा.
