महापालिकेच्या ‘डी’ विभागात सुशोभीकरण करताना परिसरातील काही आरे स्टॉलधारकांचे इतरत्र स्थानांतरण केले जाणार आहे. मात्र वर्षांनुवर्षे तिथे जम बसवलेल्या स्टॉलधारकांचे इतर ठिकाणी स्थानांतरण करताना त्यांची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही, त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही, आरे केंद्रचालकांचा व्यवसाय बाधित होणार नाही यासाठी महापालिकेने मार्ग काढून अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेने मुंबई महापालिकेकडे केली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात बृहन्मुंबई दूध योजना, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र दूध वितरक सेना यांच्यादरम्यान चर्चा झाली. चर्चेनंतर आरे केंद्रधारकांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी 2024 पर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले होते तसेच बृहन्मुंबई दूध योजना आणि मुंबई महापालिका यांनी संयुक्त बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा व तो कळवावा, असे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच ‘डी’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शरद उघडे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महाव्यवस्थापक बृहन्मुंबई दूध योजना गजानन तावडे, सहाय्यक अभियंता परिरक्षण मनोज जेऊरकर, रस्ते अभियंता परिरक्षण अमित माळी, प्रभारी व्यवस्थापक बृहन्मुंबई दूध योजना जी. एन. राऊत, दूध प्रापण व वितरण अधिकारी डी. एच. सुरवसे, महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम तसेच सर्व बाधित केंद्रधारक उपस्थित होते.
