महाराष्ट्र राज्य तेलगू तसेच गोरबंजारा, गुजराती, सिंधी, हिंदी साहित्य अकादमींवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. या पाच साहित्य अकादमींवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात झाल्या होत्या, पण या नियुक्त्या अचानक रद्द करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंना धक्का दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या दोन दिवसआधी तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात या नियुक्त्या झाल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य तेलगू साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र राज्य गोरबंजारा साहित्य अकादमी व महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीवर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. यावर ज्येष्ठ पत्रकार, संबंधित भाषेतील ज्येष्ठ साहित्यिक, अभ्यासक व भाजपच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली होती. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या सर्व घटकांना खूश करण्यासाठी वर्णी लावण्यात आली होती, पण आता निवडणुका झाल्यावर सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून महायुती सरकारने पत्रकार आणि साहित्यिकांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
भविष्यात साहित्य अकादमी गुंडाळणार?
या प्रत्येक साहित्य अकादमीसाठी प्रत्येक एक कोटी रुपयांची अशी एकूण पाच कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. पण हा निधी खर्च झाला नाही. कारण मुळात या अकादमीच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. एकनाथ शिंदे व सुधीर मुनगंटीवार यांच्या काळात केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्या आहेत. सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याने भविष्यात या साहित्य अकादमीही गुंडाळून ठेवल्या जातील, अशी भीती या साहित्य अकादमीवरील एका अशासकीय सदस्याने व्यक्त केली.
