प्रदूषण, आगीच्या वाढत्या घटना, रोहिंग्या, बांग्लादेशींचे वास्तव्य असल्याचे कारण देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कुदळवाडी आणि परिसरातील अनधिकृत भंगार गोदामे, विविध व्यावसायिकांसह लघु उद्योजकांच्या बांधकाम, पत्राशेडवर बुलडोजर फिरविला. मात्र, या भागात 40 वर्षांपासून व्यवसाय सुरू असताना आताच पालिका प्रशासनाने कारवाई केल्यामुळे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे ही कारवाई भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठीच केली असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. तर प्रत्यक्षात या भागात एकही रोहिंग्या, बांग्लादेशी आत्तापर्यंत आढळून आला नसल्याचे पोलीस खात्याचेच म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने (दि.8) ते (दि.14) फेब्रुवारी या कालावधीत कुदळवाडी आणि परिसरातील तब्बल 827 एकरवरील साडेचार हजारपेक्षा अतिक्रमणांवर तगड्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली.
गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून ग्रामपंचायत काळापासून बहुतांश उद्योजक कुदळवाडी परिसरात स्वतःच्या मालकीच्या आणि जागा भाड्याने घेऊन उ‌द्योग उभारले होते. मधील बहुतांशी उद्योजक महापालिकेचा मालमत्ता करासह विविध कर भरत होते. या भागात ऑटो पार्टस, मशीनिंग पार्टस, फायबरचे सुट्टे भाग तयार केले जात होते. हे सुट्टे भाग टाटा मोटर्स, बजाज, अल्फा लावलसह आदी बड्या कंपन्यांना पुरविले जात होते. या कामातून वायू, जल प्रदूषण होत नसताना प्रदूषणाच्या नावाखाली महापालिकेने एक हजारांहून अधिक लघुउद्योजकांवर कारवाई केली आहे. यामुळे सुमारे एक लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत.
साडेपाचशे एकर राजकीय पदाधिका-यांच्या घशात ?
कुदळवाडी भागातील 827 एकरमधील अतिक्रमांवर कारवाई केल्यानंतर हा संपूर्ण परिसर माेकळा करण्यात येत आहे. यामधील साडेपाचशे एकर क्षेत्र पीएमआरडीए (जुने प्राधिकरण) चे आहेत. साडेपाचशे एकत्र क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटविल्यानंतर आता ही जागा पीएमआरडीएने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. याच साडेपाचशे एकवर राज्यकर्त्यांचे, बड्या बिल्डरांचा डोळा आहे. त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केलेली अतिक्रमण कारवाईवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
रेडझोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे
शहरात दिघी, निगडी, यमुनानगर, रूपीनगर, तळडडे, किवळे यासह आदी भागात रेडझोन आहे. या भागात सातत्याने अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. मात्र, याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होऊ लागले आहेत.
10 हजार कोटींचे नुकसान
कुदळवाडी भागात 1 हजाराहून अधिक लघुउद्योग होते. यामधील बहुतांशी उद्योजकांच्या बांधकाम, पत्राशेडवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईवेळी मशनरी, इतर साहित्य, कच्चा व तयार माल जागेवरच होता. या कारवाईमुळे लघु उद्योजकांचे सुमारे 10 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप लघु उद्योजकांच्या संघटनेकडून केला जात आहे.
