महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गटाने केलेले पराक्रम संपता संपेनात. संघटनेची निवडणूक तोंडावर आली असताना आता खासदार नीलेश लंके आणि सच्चिदानंद भोसले यांनी मतदार यादीतून आपले नाव वगळल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या त्यांच्या याचिकेवर गुरुवार, 18 जुलैला सुनावणी होणार आहे. तसेच सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेनेही निवडणुकीला स्थगिती द्यावी म्हणून धाव घेतली असून या दोन्ही याचिकांवर गुरुवारीच सुनावणी होणार असल्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्रातील कबड्डीप्रेमी आणि कबड्डी संघटकांचे याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची चौवार्षिक निवडणूक येत्या रविवार, 21 जुलैला पार पडणार आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी नगर जिल्हा संघटनेने खासदार नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांची नावे मतदार (जिल्हा प्रतिनिधी) म्हणून पाठविली होती, मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी या दोघांची नावे पहिल्या यादीत अवैध ठरविली. या निर्णयाविरुद्ध म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना 3 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही खासदार लंके व भोसले यांच्यासह इतर जिह्यांतील काही नावे अवैध ठरविण्यात आली आहे. अवैध ठरविण्यात आलेल्यां नावांमध्ये अरिंवद सावंत (रत्नागिरी), समीर थोरात (सातारा), मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत व माणिक वोतोंडे (पालघर) यांचा समावेश आहे.
खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितले की, नगर जिह्यातून आपला व सच्चिदानंद भोसले यांचा दाखल करण्यात आलेला अर्ज बाद करण्यामागे मोठे षड्यंत्र दिसते. स्पोर्ट्स कोड 2011 आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामांकन भरताना धर्मादाय आयुक्त यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे बंधन नाही. स्पोर्ट्स् कोडनुसार अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पाठविलेली नावे ग्राह्य धरली जातात. जेव्हा प्रतिनिधी नामांकन भरतात तेव्हा कार्यकारिणी ठराव महत्त्वपूर्ण असतो. त्यात बदल अर्ज एक वर्षात कधीही दाखल केला जाऊ शकतो. ही एक औपचारिकता असते, कायदा नाही. कार्यकारिणी किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्त्वाचा असतो. आमच्या संघटनेची निवडणूक 2022 मध्ये झाली असताना आम्ही बदल अर्ज कसा केलेला नसेल? असा सवाल खासदार लंके यांनी केला आहे.
‘बदल अर्जाचा कांगावा करून आम्ही मोठा गुन्हा केला आहे असे भासविण्यात येत आहे. आम्ही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत केलेली आहे. निवडणूक अधिकाऱयाला 2 व 3 जुलै रोजी हरकती, तक्रारी अगोदरच पूर्तता केली होती. तरीही 30 जून रोजी कागदपत्रे सादर केली नाही म्हणून अर्ज बाद ठरविण्यात आले. आमच्यावर हा अन्याय आहे. आम्हाला राजकारणाचे बळी ठरविले जात असून आता न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल.’
– खासदार नीलेश लंके
