हल्ली काय झालं आहे की, मांसाहार खायचं नाही असं कोणीतरी म्हणतं. त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? मटण कोणतं खायचं, झटका मटण खायचं की हलाल खायचं, हे तुम्ही सांगणार का? एक मंत्री सांगतो आपण काय खायचं आणि काय खायचं नाही याचा अधिकार राज्यघटनेने आम्हाला दिलेला आहे. असे अनिल परब यांनी विधान परिषदेत आज ठणकावून सांगितले.
मला घटनेने जे अधिकार दिले आहेत त्याची पायमल्ली करण्याचा अधिकार ना मला आहे ना सत्ताधाऱ्यांना. त्यामुळे राहायचे कसे, वागायचे कसे, बोलायचे कसे, खायचे काय याचे अधिकार दुसरा कोणीही ठरवू शकत नाही. हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी बजावणारच. त्यात दुसऱ्या कोणाचा हस्तक्षेप मला मान्य नाही, असे अनिल परब म्हणाले. हिंदुस्थानच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने विधिमंडळात संविधानावर आयोजित केलेल्या चर्चेवेळी अनिल परब बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हातात संविधानाची प्रत होती. परब यांनी मंत्री नितेश राणे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. यावेळी उद्धव ठाकरे हेही सभागृहात उपस्थित होते.
आम्ही आतापर्यंत 80 वेळा राज्यपालांकडे गेलो असू. पण राज्यपालांनी आमच्या मताचा विचार केला नाही. घटनात्मक पदावर बसून तुम्ही एका राजकीय पक्षासाठी काम करत आहात. यासाठी बाबासाहेबांनी घटना लिहिलेली नाही. मात्र, राज्यपालांच्या घटनात्मक कामाचा दर्जा मागील काही काळात राज्यपालांच्या हस्ते तुडवला गेला आहे. सरकार स्थापनेच्या वेळी घेतलेली भूमिका असो की, राज्यपाल नियुक्त आमदारांची केस असो यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत, असे परब म्हणाले.
आम्हाला निधी दिला जात नाही
निधीचे समान वाटप हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. पेंद्र सध्या राज्याबाबत निधीवाटपात दुजाभाव दाखवत आहे. राज्यातसुद्धा असाच प्रकार सुरू झाला आहे. माझ्या मतदारसंघात महायुतीचा उमेदवार नाही. या मतदारसंघात निवडणुकीच्या आधी 100 ते 200 कोटींचे वर्क ऑर्डर दिल्या होत्या. आता त्या ठिकाणी निधी दिला जात नाही. आम्ही आमच्या मतदारसंघात विकासकामे करायची कशी, एका वॉर्डात निधी दिला जातो आणि दुसऱ्या वॉर्डात निधी दिला जात नाही. निधीचे असमान वाटप हे घटनेत अभिप्रेत नाही. पक्षाचा कार्यकर्ताही निधी घेऊन येतो आणि जो लोकप्रतिनिधी आहे तो त्याच्या तोंडाकडे बघत बसतो. ही असमानता दूर करण्याचे काम राज्यपालाचे, राष्ट्रपतींचे आहे, असे परब म्हणाले.
लिहून द्या की, विरोधी पक्षनेता का देत नाही?
खालच्या सभागृहात आम्हाला अद्याप विरोधी पक्षनेता दिला नाही. का दिला नाही हे आम्हाला लिहून द्या, असे आम्ही अध्यक्षांना बोललो. पण ते यावर बोलायला तयार नाहीत. तुम्हाला कसली भीती वाटते, आमच्याकडे संख्याबळ नाही म्हणून होत नसेल तर तसे लिहून द्या. पण तेही करत नाही, असे परब म्हणाले.
सभापती विरोधकांचा आवाज दाबतात
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लागला नाही. जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय. आम्ही अल्पसंख्याक झाल्याने यांना सत्तेचा माज दिसतोय. बोलू द्यायचे नाही, विरोधकांना उडवून लावले जात आहे, चेपले जात आहे. आम्ही उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. नियमानुसार तो प्रस्ताव घेतला पाहिजे होता. पण तो तुम्ही नाकारला. तो कोणत्या कायद्याने नाकारला हे तरी दाखवा. आमचा अविश्वास प्रस्ताव नाकारला आणि लगेच तुम्ही विश्वासदर्शक प्रस्ताव आणला. केवळ तुम्ही घटनापीठावर बसलेले आहात त्यामुळे तुम्हाला चॅलेंज करता येत नाही. आम्ही विधान परिषद सभापती यांच्यावर अविश्वास दाखल केला आहे. कारण ते आम्हाला बोलू देत नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी चिरडण्याचे काम ते करत आहेत, असे परब म्हणाले.
