राज्य सरकारने ‘आशा’ सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा करून सहा महिने उलटले तरी अद्याप त्यांना वाढीव मानधन दिले नाहीच, शिवाय गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे नियमित मानधनसुद्धा देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हजारो ‘आशा’ सेविका आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी आज उघड केले. ‘आशा’ सेविकांना थकित मानधन कधी देणार असा, सवालही केला.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेचे काम या ‘आशा’ सेविकाच करीत आहेत. परंतु या लाडक्या ‘आशां’चाच सरकारला विसर पडला आहे. आशा सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी तब्बल 65 दिवस राज्यभर आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने 14 मार्च 2024 ला आदेश काढून आशा सेविकांच्या माधनात 5 हजार रुपये तर गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात 1 हजार रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली. नोव्हेंबर 2023 पासून या वाढीव मानधनाचा लाभ देण्याचा निर्णय आदेशात दिला होता. मात्र याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.
राज्यातील हजारो आशा सेविका आणि गट प्रवर्तक या वाढीव मानधनापासून वंचीत आहेत. तसेच गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात किमान 10 हजार रुपये वाढ करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली होती. परंतु त्यांच्या मानधनात केवळ 1 हजार रुपयेच वाढ करण्यात आली. यामुळे गट प्रवर्तक यांच्या माधनात किमान 7 हजार रुपयाची वाढ करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
