अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपात केलेल्या मागण्याची तातडीने सोडवणूक करावी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याबाबत काढलेल्या बेकायदेशीर नोटीसा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नगर जिल्हा अंगणवाडी सेविका मदतनीस कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर सोमवारी शिट्टी वाजवा आंदोलन करण्यात आले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, सन्मानजनक वेतनवाढ, दरमहा पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आदी प्रलंबीत प्रश्‍नांकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी सरकारला जागे करण्यासाठी शिट्ट्या वाजूवून निषेध नोंदविला. संपाचा 35 वा दिवस असूनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. तर मानधन नको वेतन हवे…. वेठबिगारी नको जगण्याचा हक्क हवा… या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
श्रमिक कष्टकरी अंगणवाडी कर्मचारी हक्क मागत असून त्यांचे आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार मोडून निघेल. केंद्र व राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये वाढ करुन त्यांच्या भविष्याचा विचार केला जात आहे. तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे जीवन जगणे देखील अवघड बनले असल्याची भावना प्रमुख वक्त्यांनी व्यक्त करुन सरकारच्या वेळकाढूपणा धोरणाचा निषेध नोंदवला. महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ संलग्न एक्टु राज्य सरचिटणीस कॉ. उदय भट, कॉ. विजय कुलकर्णी यांनी या आंदोलनास पाठींबा दिला.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 4 डिसेंबर पासून संप सुरु आहे. 15 डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड मोर्चा काढूनही शासनाने सदर संपासंदर्भात कुठलाही सकारात्मक तोडगा काढला नाही. शासनाशी वारंवार चर्चा सुरू असून, अद्याप मार्ग निघालेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर 3 व 4 जानेवारी रोजी आझाद मैदानात मुंबई येथे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन झाले. सदर मोर्चानंतर मुख्यमंत्री व महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिव यांच्यासह कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक होऊन सकारात्मक चर्चा झाली. संपाचा तोडगा निघावा म्हणून शासनाच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानावर येऊन प्रत्यक्ष अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढीचे व इतर प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आश्‍वासित केले होते. शासनाने मुंबई मोर्चात केलेल्या चर्चेनुसार लेखी पत्राचे प्रस्ताव अंगणवाडी कृती समितीला द्यावे जेणेकरून संप मागे घेण्याचा निर्णय कृती समिती घेणार आहे. मात्र शासनाने याबाबत कुठलेही लेखी पत्र अथवा प्रस्ताव न दिल्याने संप सुरू असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपाचा 35 वा दिवस असून, प्रशासनाने 12 एप्रिल 2007 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याच्या नोटिसा दिलेल्या आहेत. जिल्ह्यात काही कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचे कार्यवाही सुरू आहे. नव्याने रुजू झालेल्या मदतनीसमोर मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही सुरू आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी बेकायदेशीर व अन्यायकारक मार्गाचा अबलंब करत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. कृती समितीच्या वतीने 17 नोव्हेंबर रोजी शासनाला बेमुदत संपाची नोटीस देऊन सर्व अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेल्या आहेत. शासनाने त्यांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांना वेठबिगारी सारखी वागणूक देत आहे. न्याय, हक्काच्या मागण्यासाठी संविधानिक मार्गाने संप सुरु असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. निवेदन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांना देण्यात आले.
