‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी लाभार्थी महिलांचे अर्ज भरण्याची जबाबदारी आता अंगणवाडी सेविकांवर सोपवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने आज एका आदेशाद्वारे फक्त अंगणवाडी सेविकांनाच या योजनेतील अर्ज भरून घेण्याची परवानगी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला महिलांची नाराजी भोवली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकींवर डोळा ठेवत महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आणली आहे. या योजनेला खासकरून ग्रामीण भागातील महिलांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत या योजनेत राज्यभरातील दीड कोटीहून अधिक महिला सहभागी झाल्या आहेत.
या योजनेतील लाभार्थी महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सरकारने नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका, अंगणवाडी सेविका, समूह संघटक सीआरपीअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण लाईव्हहूड मिशन, आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक व आपले सरकार सेवा केंद्र अशा 11 व्यक्ती-संस्थांना अधिकार दिले होते. त्यांना अर्जामागे 50 रुपये दिले जात होते. पण काही तांत्रिक कारणांमुळे सादर होणाऱ्या अर्जाची संख्या कमी होत आहे.
राज्य सरकारच्या गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यानंतर आता या योजनेंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास मंजुरी दिलेल्या 11 व्यक्तींपैकी अंगणवाडी सेविका वगळता इतरांचे अधिकारी रद्द करण्यात आले आहेत.
आपले सरकार सेवा संचालक नाराज
यापुढे फक्त अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकांमार्फत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आपले सेवा केंद्र संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विश्वासात न घेता आणि थकीत मानधन न देता हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
