गेली 14 वर्षे नुकसानभरपाई न मिळाल्याने ज्येष्ठ महिलेने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. अंधेरी-घाटकोपर रस्ता रुंदीकरणासाठी 2010 मध्ये या ज्येष्ठ नागरिक महिलेचा भूखंड एमएमआरडीएने संपादित केला. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने एमएमआरडीएला भरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले.
मंगीबेन कोठारी या ज्येष्ठ महिलेसह आठ जणांनी ही याचिका केली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एमएमआरडीएने 9 जुलै पर्यंत व्याजासह भरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करावी. दोन्ही बाज्tांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर भरपाईबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 11 जुलै 2024 रोजी यावरील पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण…
अंधेरी-घाटकोपर रस्ता रुंदीकरणासाठी एमएमआरडीएने याचिकाकर्त्यांचा 1086.9 चौ. मीटर भूखंड संपादित केला. फेब्रुवारी 2010 मध्ये संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. अजूनपर्यंत एमएमआरडीएने नुकसानभरपाई दिलेली नाही. नुकसानभरपाई म्हणून एफएसआय व टीडीआरचा पर्याय एमएमआरडीएने याचिकाकर्त्यासमोर ठेवला. मे 2024 मध्ये दिलेला हा पर्याय रद्द करावा. आम्हाला पैशांमध्ये भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
गेल्या दहा वर्षांपासून नुकसानभरपाई न मिळणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेवर न दिली गेल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर याने गदा येत आहे. विनाकारण भरपाईला उशीर करून लाल फितीत फाईल अडकवणाऱया अधिकाऱयांना दंडच ठोठावायला हवा. अशा प्रकरणांकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
