पतीसोबत न राहणाऱया पत्नीला देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. विवाहित जीवनाच्या अधिकारांतर्गत पतीने पत्नीसोबत राहायची मागणी केली आणि ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली असली तरीही पत्नी पतीसोबत राहत नसेल तर पत्नी देखभाल खर्च मागू शकते का? सोबत न राहणाऱ्या पत्नीला पती देखभाल खर्च देऊ शकतो का, असा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्दय़ावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने पत्नीचे अधिकार अबाधित ठेवले. पत्नीचा गर्भपात झाल्यानंतर पतीने तिच्याशी गैरवर्तन केले. त्यामुळे घरी परत न जाण्याचे तिच्याकडे वैध कारण होते. अशा परिस्थितीत पतीसोबत न राहण्याचा निर्णय घेणाऱया पत्नीला देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोट होईपर्यंत पत्नीचा हा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
झारखंड येथील पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू आहे. पत्नीने देखभाल खर्चासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला होता. पतीने पत्नीला दरमहा दहा हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा, असे आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिले. झारखंड उच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले. याविरोधात पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. पत्नी माझ्यासोबत राहावी यासाठी मी अर्ज केला होता. तो अर्ज मान्य झाला. तरी पत्नी माझ्यासोबत राहत नाही. तिला देखभाल खर्च देता येणार नाही, असा दावा पतीने केला. तो सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या खंडपीठाने फेटाळला.
