रस्ता निमुळता असल्याने महापालिकेचे शंभर कामगार छिन्नी-हातोडा व अन्य सामग्री घेऊन बेकायदा बांधकाम तोडायला जाणार आहेत. तशी माहितीच पालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
हे अवैध बांधकाम कुर्ला येथील आहे. तब्बल पाच हजार चौ.मी.वर हे बांधकाम उभे आहे. मात्र येथे जाणारा रस्ता निमुळता आहे. कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन किंवा अन्य सामग्री येथे नेता येणार नाहीत. त्यामुळे कामगारच हे बांधकाम तोडतील, येथील डेब्रिज उचलतील. या सर्व कामासाठी शंभर कामगारांची फौज तयार केली आहे, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाला ही माहिती देण्यात आली. ही कारवाई गुरुवारपासून सुरू करावी. कुर्ल्यातील अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी या कारवाईसाठी आवश्यक पोलीस बळ द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना अभय नाही
हे बांधकाम आम्हीच पाडू, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. बेकायदा बांधकाम करणाऱयांना कोणत्याही प्रकारचे अभय व सवलत दिली जाणार नाही. तुम्ही बांधकाम पाडणार असाल तर उद्याच कारवाई सुरू करा; अन्यथा पालिकेला हे बांधकाम पाडू द्या. कारवाईसाठी पालिका प्रति चौ. फूट 400 रुपये आकारणार आहे. हा खर्च तुम्ही पालिकेला द्या, असे न्यायालयाने गोमये व अन्य यांना बजावले.
