फसवणूक आणि लाचखोरी प्रकरणात उद्योजक गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांना नोटीस बजावण्यात येणार असून त्यांच्यावर अमेरिकेत खटला चालवण्यासाठी हिंदुस्थानच्या कायदा मंत्रालयाकडे मदत मागितली आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या एसईसी अर्थात सेक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज कमिशनने न्यूयॉर्कच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला दिली आहे. अदानी प्रकरणात सद्यस्थिती दर्शवणारा अहवाल कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यामुळे अदानी समूहाच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून मोदी सरकार याप्रकरणी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अहवालात काय?
गौतम आणि सागर अदानी हे हिंदुस्थानात आहेत. त्यामुळे हेग सर्व्हीस कन्व्हेन्शन अंतर्गत परदेशातील न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आणि न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील दिवाणी किंवा व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये हिंदुस्थानच्या कायदा मंत्रालयाकडे मदत मागितली आहे, असे एसईसीने अहवालात म्हटले आहे.
एसईसीची तक्रार काय?
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि आणखी एका फर्मसंबंधित प्रकरणात अदानी आणि समूहाने अमेरिकेतील गुंतवणूकदार तसेच बँकांशी खोटे बोलून पैसे गोळा केले. त्यानंतर हिंदुस्थानातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी अदानींनी सरकारी अधिकाऱयांना 250 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 2 हजार 29 कोटींची लाच दिल्याचा एसईसीचा आरोप आहे. या प्रकरणात 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला आहे. अदानी यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र भ्रष्टाचार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे.
मोदी अमेरिकेतून परतताच दुसरा धक्का
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दोन दिवसीय दौऱयावरून परतल्यानंतर त्यांच्यासाठी हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे. याआधी अमेरिकेने हिंदुस्थान सरकारला मतांचा टक्का वाढवण्यासाठी दिला जाणारा मदत निधी रोखला होता. आता अदानी प्रकरण वैयक्तिक असल्याचे अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट करणारे मोदी अदानींच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेतील तपास यंत्रणांना मदत करतात का हे लवकरच उघड होणार आहे.
अदानींच्या संपत्तीत 1.02 लाख कोटींची घट
लाच प्रकरण बाहेर आल्यानंतर अदानी यांच्या एकूण संपत्तीत तब्बल 1.02 लाख कोटी रुपयांची घट झाली. केनियाने अदानी समूहासोबतचा वीज पारेषण आणि विमानतळ विस्तार करार रद्द केला. हे दोन्ही करार तब्बल 21 हजार 422 कोटी रुपयांचे होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एसईसीने गौतम अदानी, सागर अदानी आणि अझौर पावर ग्लोबल लिमिटेडचा कार्यकारी संचालक सिरील पॅबेन्स यांना नोटीस बजावली आहे.
