राज्यात वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णवाहिका अपुऱ्या पडू नयेत म्हणून राज्य सरकारने रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा काढली आहे. मात्र सरकारची ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडली असून निविदा प्रकियेतील त्रुटीची तज्ञांमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील अमायकस क्युरीने (न्यायालयीन मित्र) ही शिफारस केली असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी खंडपीठाला केली आहे.
वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्याच्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने जानेवारी 2024 मध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून 1756 रुग्णवाहिकेसाठी बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीसोबत सुमारे 1110 कोटींचा करार केला. रुग्णवाहिकांसाठी 2014 साली 240 कोटी रुपयांचा दर ठरवण्यात आला होता. मात्र कालांतराने त्यात तब्बल 360 टक्के वाढ करण्यात आली. या प्रकरणी विकास लवांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. जाल अंध्यारुजिना यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने या प्रकरणात अमायकस क्युरी म्हणून व्यंकटेश धोंड यांची नियुक्ती केली आहे. सुनावणीवेळी अ‍ॅड. धोंड यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने निविदा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी बीव्हीजी इंडिया ही कंपनी राज्य सरकारला सल्लागार म्हणून मदत करते. तसेच कर्मचारी पुरवठाही हीच कंपनी करते. याशिवाय रुग्णवाहिका पुरवठ्याची निविदा याच कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींच्या चौकशीची गरज आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
