नगर तालुक्यातील बुऱ्हाणनगर येथील अंबिका देवीच्या मंदिरासमोरील अंबिका सांस्कृतिक भवन जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही पूर्व नोटीस न बजावता सत्तेच्या बळाचा वापर करत जमीनदोस्त केले. या प्रकरणाची राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाशिक विभागाचे आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना स्वतः चौकशी करून चौकशीचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश दिले आहे.
याबाबत अॅड. अभिषेक भगत म्हणाले, ‘बुहाणनगर याठिकाणी 20 फेब्रुवारी रोजी नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानंतर जे सांस्कृतिक भवन उभारण्यात आले होते, ते अनधिकृत आहे असा बागुलबुवा करण्यात आला. किमान 200 पोलीस व महसुलीची यंत्रणा कामाला लावत सत्तेतील आमदार यांनी जिल्हा प्रशासनाला हाताशी धरून हे सांस्कृतिक भवन पाडले, असा आरोप अॅड. भगत यांनी केला होता. या प्रकरणानंतर त्यांनी नगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री, सचिव आदींकडे तक्रार दाखल केली होती, त्याची दखल घेण्यात आली आहे.
सदरचे सांस्कृतिक भवन इमारत आणि इतर बांधकाम हे धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमासाठी बांधण्यात आले होते. देवीचे पुजारी अॅड. विजय भगत यांच्याकडे कायदेशीर सर्व परवानगी असताना स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर बांधलेल्या सांस्कृतिक भवनाचे जाणीवपूर्वक कटकारस्थान करून आणि खोट्या तक्रारींच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कायदेशीर बांधकाम पाडले. यात देवीची कमान, पालखी आदींचे नुकसान करून विटंबना करण्यात आली.
18 फेब्रुवारीच्या आदेशाची अंमलबजावणी 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 6.30 ला करण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंतीमुळे सुट्टी होती आणि सदर कारवाईचा अहवाल आजतागायत दिला जात नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया राजकीय दबावापोटी बेकायदेशीरपणे महसूल आणि पोलीस विभागाने केली आहे. या सर्व दोषींवर कारवाईसाठी लवकरच उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचे अॅड. भगत यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेत नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांना या प्रकरणाची स्वतः चौकशी करून अहवाल शासनाला सादर करावा, असे दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे.
या भवनासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सदर ठिकाणी जे मंजूर रेखांकन आराखडे आहेत व अस्तित्वात असलेले बांधकाम याची पडताळणी करावी. पथकाने मंजूर बांधकाम आराखड्याव्यतिरिक्त झालेले अनधिकृत बांधकाम आजच्या आज काढून अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले होते. सदर आदेशाची कायदेशीर प्रत देखील दिलेली नाही.
