मुंबईची तुंबई कशी झाली, याला जबाबदार कोण? अंबादास दानवे यांनी सरकारला धरले धारेवर

मुंबईसाठी मुसळधार पाऊस आणि अतिवृष्टी ही काही नवीन नाही. परंतु काल आपल्याला विधान परिषद आणि विधानसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. कित्येक आमदारांना मुंबईत आल्यावर अधिवेशनात पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तास लागले. सरकारने मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून 100 टक्के नालेसफाईचे काम पूर्ण झाल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. पण कालची परिस्थिती जर बघितली तर मुंबईची तुंबई झाली होती. कित्येक जणांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला होता. मुंबईची तुंबई कशी आणि कोणी केली, याला जबाबदार कोण, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी सभागृहात करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. 289 चा प्रस्ताव मांडत अंबादास दानवे यांनी आज सरकारला सुनावले.

मुंबईचे जीवन अस्ताव्यस्त होणे म्हणजे महाराष्ट्राचं जीवन अस्ताव्यस्त होणे आहे. रेल्वे आणि बस उशिरा सुरू असल्याने कामकाज थांबले होते. शाळा, महाविद्यालयांनासुद्धा सुट्टी द्यावी लागली. त्यामुळे आता प्रश्न पडतो की, करोडोचा जो खर्च झाला तो नेमका कशावर झाला? मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी तुंबलेले नाले स्वच्छ करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर लक्ष दिले होते का? संबंधित अधिकारी जागेवर होते का? त्यांनी नीट काम केले होते का, पंत्राटदारांनी नेमके काय काम केले, असा सवाल त्यांनी केला.

नालेसफाईची श्वेतपत्रिका काढा!
हा मुद्दा मीच उपस्थित करतोय अशातला भाग नाही. खालच्या सभागृहातही भाजप नेते आशीष शेलार यांनीसुद्धा अशाच पद्धतीची मागणी केली आहे. जर प्रशासन सांगत असेल 100 टक्के काम झालेलं आहे, तर मग अशी स्थिती का निर्माण झाली? याच्याविषयी चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नालेसफाई कोणत्या पंत्राटदारांनी केली, पाणी का तुंबले याबाबत श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

100 टक्के नालेसफाईच्या घोषणांचे काय झाले?
मागच्या काळात शिवसेनेची सत्ता असताना शिवसेनेवर आरोप व्हायचे की मुंबईची तुंबई झाली. शिवसेनेच्या ताब्यात महानगरपालिका होती म्हणून आरोप होत होते. पण आता सगळ्या अधिकाऱयांनी, प्रशासनाने, राज्याच्या मंत्र्यांनी, पालकमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताना सांगितले की, 100 टक्के नालेसफाई झाली आहे. सगळ्यांनी जाऊन लाल लाल गालिचे टाकून नाल्याची आणि साफसफाईची पाहणी केली. कोटय़वधी रुपये पंत्राटदारावर खर्च केले गेले. पण दोन दिवसांची परिस्थिती पाहिली तर कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही ज्या नियोजनाची आवश्यकता होती, ते नियोजन केलेले दिसत नाही, असे दानवे म्हणाले.