केंद्रातील एनडीए सरकार हिवाळी अधिवेशनात वक्फ बोर्ड सुधारित विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकावरून सध्या देशभरात गदारोळ सुरू आहे. विरोधकांनी एनडीए सरकारच्या या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. मात्र या सोबतच एनडीएच्या काही घटकपक्षांनी देखील अद्याप याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. यात नितिश कुमार यांज्या संयुक्त जनता दलाचा देखील समावेश आहे. मोदींनी संयुक्त जनता दलाच्या टेकूवर सरकार उभे केले आहे. त्यामुळे अद्याप नितीश कुमारांनी काहीही भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्यामुळे भाजपची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
ज्या दोन टेकूंच्या आधारे केंद्रातील एनडीए सरकार उभे आहे त्यातील एक टेकू असलेल्या नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दलाने अद्याप वक्फ बोर्ड विधेयकाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. #WaqfBoardAmendmentBill #NitishKumar pic.twitter.com/7H27NShkbC
— Saamana Online (@SaamanaOnline) December 3, 2024
वक्फ बोर्ड विधेयकावरून अद्याप नितीश कुमारांनी भूमिका जाहीर न केल्यावरून शिवसेना नेते, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. ”आता भाजप आणि त्यांच्या चेल्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आपली भूमिका विचारू नये. अगोदर नितीशबाबूंच्या फतव्याकडे पहावे’, असा टोला अंबादास दानवे यांनी भाजपला लगावला आहे.
नितीश कुमारांच्या जदयूमध्ये सध्या या विधेयकाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे समजते. या विधेयकाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याआधी नितीश कुमार यांनी बिहारमधील वक्फ बोर्डाच्या काही नेत्यांची भेट घेतल्याचे जदयूचे राज्यसभेतील खासदार संजय झा यांनी सांगितले आहे. ”नितीश कुमार यांनी सुन्नी व शिया अशा दोन्ही वक्फ बोर्डांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आहे. तसेच त्यांनी मुस्लीम समजाच्या काही नेत्यांची भेट घेत त्यांचे या विधेयकाबाबत काय म्हणने आहे ते राज्य सरकारपर्यंत पोहचवण्यास सांगितले आहे. त्यांचे या विधेयाबाबतचे विचार जदयू केंद्र सरकार व वक्फ संशोधन विधेयकासाठी सरकारने नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) पर्यंत पोहोचवणार आहे. याबाबत वक्फ बोर्ड व मुस्लीम समाजाने त्यांची प्रतिक्रीया कळवल्यानंतरच जदयू आपली भूमिका स्पष्ट करेल ”,असे झा यांनी सांगितले.
विधेयकात काय आहे?
देशात सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सरकारी आकडय़ानुसार देशभरात 8.70 लाख मालमत्ता या बोर्डाकडे आहे. सुमारे 9.40 लाख एकर जमीन बोर्डाची आहे.
वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर कोणी दावा केला तर सध्या त्याला केवळ लवादाकडे जाता येते. मात्र दुरुस्ती विधेयकात रेव्हीन्यू कोर्ट, सत्र न्यायालय, हायकोर्टापर्यंत अपील करता येईल.