राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असताना सत्ताधाऱयांनी खोट्या घोषणा करण्यापेक्षा राज्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याची गरज असल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चे वेळी केली.
पुरवणी मागण्याच्या माध्यमांतून विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आकडे पुरविले जातात, मात्र उपाययोजना केली जात नाही. सर्वसामान्य जनतेसाठी पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प, रस्ते याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. राज्य आर्थिकदृष्टय़ा कर्जबाजारी झालं आहे, मात्र त्याचं कोणतंही सोयरसुतक सरकारला नाही, अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या डोळ्यांसमोर ठेवत महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 35 हजार 788 कोटी 40 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
सामाजिक, बहुजन कल्याण, आदिवासी विभागाचे निधी हे त्या त्या विभागावर खर्च न करता इतर ठिकाणी वळविण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला आहे.
दर आठवडय़ाला 3 हजार कोटी कर्ज घ्यावे लागतेय
दर आठवडय़ाला 3 हजार कोटी कर्ज घ्यावं लागतं अशी स्थिती राज्याची आहे. आतापर्यंत सरकारने 54 हजार कोटी रुपये कर्ज काढलं आहे. सरकारला या कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी 6 हजार कोटी द्यावे लागतात. असे असताना राज्याच्या जनसंपर्क विभागाने एसएमएस जाहिरातीसाठी 23 कोटी रुपये, डिजिटल जाहिरातीसाठी 90 कोटी रुपये, जाहिरातीसाठी 200 कोटी रुपये, लाडकी बहीण प्रचारासाठी 200 कोटी रुपये, 5 दिवसांच्या डिजिटल प्रचारासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याची आकडेवारी दानवे यांनी मांडली.
