‘आज राज्यावर आठ लाख कोटींहून अधिकचे कर्ज आहे. मागच्या काळात काही विभागांनी बजेटमधील तरतुदीच्या तुलनेत पाच ते दहापटीने खर्च केला आहे. अशात आता 35 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आल्या आहेत. या मागण्या नियोजित कामासाठी असून विकासासाठी नाही. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे हे राज्य आर्थिक स्थिरस्थावर होणे अशक्य आहे,’ अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली.
खाते कोणते असावे यावर अजूनही वाद सुरू आहे. पक्षांतर्गत खाते कुणाला द्यावे यावरही वाद सुरू आहे. अशात हे वर्ष सरणार असून नववर्षांत खातेवाटप होईल, असा टोला दानवे यांनी लगावला. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे करायला हवी. सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे, अशी टीका दानवे यांनी केली. मुंबईतील सिडकोच्या जागावाटपाबाबत ते म्हणाले, ‘गोर बंजारा समाजाच्या ट्रस्टला नवी मुंबईत सिडकोने जागा दिली होती.