राज्याला विकासाच्या दृष्टीने नेण्याची गरज असताना हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे.सरकारचा विकास हा होर्डिंग्ज, जाहिरात आणि भाषणात दिसतो. पण प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत विकास पोहचला नाही.विकासासाठी कोणतीही तरतूद, नियोजन सरकार करत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हे सरकार घोषणाबाज सरकार असून विकासापासून दूर पळणार सरकार असल्याची टीका केली.
मुंबई, पुणे, संभाजीनगर महानगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीडीआर घोटाळे झाले असून महाराष्ट्र राज्याला विकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धारावीचा विकास करताना पुर्नवसनाच्या नावाखाली विविध जागा अदानीच्या घशात घालण्याचे काम सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी 260 अनव्ये प्रस्तावावर बोलताना केला.
नगरविकास अंतर्गत असलेले म्हाडा, सिडको सारखे विभाग व तेथील अधिकारी हे मनमानी कारभार करत आहेत. सिडकोने गरिबांना घर देण्याची योजना आणली. पण प्रत्यक्षात घरांचे दर जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घर खरेदी करू शकला नाही. सिडकोचे प्रकल्प हे कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी आखले गेले आहेत. नगरविकास मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही खारघर येथील स्वप्नपूर्ती निवासी संकुलनातील मेंटेनन्स थांबवण्याचे काम सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी केले. सिडकोचे अधिकारी उपमुख्यमंत्री यांचही ऐकत नाही. या अधिकाऱ्यांची मुजोरीगिरी वाढली असल्याचे म्हणत सिडकोच्या व्यवस्थापनावर दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये विकासकामांचा निधीवाटप करताना सरकारकडून दुजाभाव होत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी तर आमच्या पक्षात आलात तरच निधी मिळेल, असे वक्तव्य केले. बजेटमध्ये गती देण्याऐवजी कशाप्रकारे विकासकामे थांबतील, अशाप्रकारे सरकारच काम सुरू असल्याची टीका दानवे यांनी केली.
‘या’ दंगलीतून सरकार आपली राजकीय पोळी भाजतायत, अंबादास दानवे यांची टीका
स्मार्ट सिटी अंतर्गत रखडलेले प्रकल्प, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका, पालिका, नगरपालिका यांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आयुक्तांचा सुरू असलेले मनमानी कारभार, मुंबई पुणे रस्त्याची वाहतूक कोंडी, रखडलेला पाणंद रस्ता प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजनेतील अपूर्ण घरकुलाची कामे यावरून दानवे यांनी सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र डागले. घाटकोपरमध्ये होर्डिंग्जपडून काही लोकांचा जीव गेला, त्यानंतर सरकारने होर्डिंग्जबाबत राज्य स्तरिय धोरण आखले. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला.
