सरकारी महाविद्यालयांत सरासरी 50 हजार शुल्कात वैद्यकीय शिक्षण मिळत असताना खासगी कॉलेजची फी 15 ते 30 लाखांवर गेल्याने वैद्यकीय शिक्षणाचा एकूण खर्च एक कोटीवर गेला आहे. पालकांचे कंबरडे मोडणाऱया या शुल्कवाढीवर सरकारने अंकुश आणावा अन्यथा वैद्यकीय शिक्षण हे श्रीमतांची मक्तेदारी बनून राहील याकडे संसदीय स्थायी समितीच्या (आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण) अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सरकारने कॅपिटेशन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत खासगी कॉलेजांचे शुल्क किमान 50 टक्क्यांनी कमी करावे, तरच वर्षाला आठ लाखांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे परवडेल, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
समितीने याकरिता मुंबईतील एका खासगी कॉलेजचे उदाहरण दिले आहे. या कॉलेजातील एमबीबीएसचे शुल्क वर्षाला 30 लाख असून संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील खर्च 1 कोटी 30 लाख इतका आहे. दुसरीकडे सरकारी वैद्यकीय कॉलेजात वर्षाला सरासरी 50 हजार रुपये इतके शुल्क आहे.
हिंदुस्थानात सुमारे 706 महाविद्यालये असून त्यातील 55 टक्के खासगी आहेत. सरकारी कॉलेजात एमबीबीएसच्या 56 हजार जागा आहेत. ‘नीट’ या प्रवेश परीक्षेतून 11 लाखांच्या आसपास विद्यार्थी प्रवेशपात्र ठरतात. उपलब्ध जागा आणि प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील तफावत पाहता खासगी कॉलेजात प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु, शुल्क परवडत नसल्याने अनेक विद्यार्थी तुलनेत कमी फी असलेल्या रशिया, चीन, युव्रेन, फिलिपिन्स या देशात वैद्यकीय शिक्षण घेणे पसंत करतात, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील शिफारसी
– कॅपिटेशन फी अॅक्टची कठोर अंमलबजावणी करावी.
– पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे पीपीपीला प्रोत्साहन देत कॉर्पारेट क्षेत्राच्या मदतीने वैद्यकीय शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवावी, जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षण परवडणारे होईल.
– किमान एक लाख विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप द्यावी.
– खासगी कॉलेजांना 10 हजार कोटींची स्किल लॅब सबसिडी द्यावी. यातून खासगी कॉलेजांना खर्चिक वैद्यकीय साधनसामुग्री, प्रयोगशाळा यांचा खर्च भागविता येईल.
– खासगी कॉलेजांनी जिल्हास्तरीय रुग्णालयांशी टायअप करावे.
