लाडक्या कंत्राटदारांना पोसणाऱ्या मिंधे सरकारकडून राज्यात ‘लाडका मंत्री’पाठोपाठ ‘लाडका आमदार’ योजना सुरू झाली आहे. अर्थखात्याचा विरोध डावलून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके असणारे भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ‘महालक्ष्मी जगदंबा’ या संस्थेला नाममात्र दरात पाच एकर भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. अलीकडेच मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील मोक्याचा भूखंड देण्यात आला होता.
नागपूर येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी अंतर्गत सेवानंद विद्यालय महादुला कोराडी येथे कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्राअंतर्गत तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरू करावयाचे आहे. याकरिता इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान व इतर भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी 5.04 हेक्टर एवढी शासकीय जमीन सवलतीच्या दरात देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. वित्त आणि महसूल विभागाचा विरोध डावलून कोणत्याही चर्चेविना सुमारे पाच कोटी रुपये किमतीचा हा भूखंड बावनकुळे यांच्या संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाचा शेरा काय?
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी सादर केलेला अहवाल पाहता, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान या संस्थेमार्फत संशोधनाचे कार्य करण्यात येत नाही. तसेच संस्था समाजातील वंचित व दुर्लक्षित घटकांसाठी तथा दिव्यांगांसाठी कार्य करीत आहे. ते प्रसंगानुरूप अधूनमधून करण्यात येते. या उपक्रमांकरिता कायमस्वरूपी जमिनीची आवश्यक नाही, असा शेरा वित्त विभागाने मारला आहे.
‘सब भूमी देवाभाऊ की…’ असं सुरू आहे – संजय राऊत
एकेकाळी आपल्या राज्यात विनोबा भावे यांची ‘सब भूमी गोपाल की’ अशी घोषणा होती; परंतु भाजपच्या राज्यामध्ये ‘सब भूमी देवाभाऊ की’ असं झालं आहे. देवाभाऊंना जसे वाटते तसे जमिनीचे आपल्या आपल्या लोकांना वाटप सुरू आहे, अशी टीका शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
ही माझी संस्था नाही, मी फक्त अध्यक्ष – बावनकुळे
भूखंड देण्यात आलेली महालक्ष्मी जगदंबा संस्था ही माझी संस्था नसून मी केवळ या धर्मादाय संस्थेच्या विद्यमान कार्यकारिणीचा अध्यक्ष आहे. तसेच ही संस्था प्रदीर्घ काळापासून शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असून शाळाही चालविली जात आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
5 लाख कोटींच्या जमिनी वाटल्या!
राज्यातील सगळ्या जमिनी यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता भविष्यात जमिनी लुटारू अशी ओळख होणार आहे. सगळ्या शहरातील जमिनी त्यांच्या संस्थांना 25 टक्के दराने विकल्या जात आहेत. आतापर्यंत यांनी पाच लाख कोटींच्या जमिनी वाटल्या आहेत. जमिनी खाण्यामध्ये तर ही लोक वत्साद आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार संशोधन कार्य करणाऱ्या किंवा करू इच्छिणाऱ्या संस्था व समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी त्याचप्रमाणे दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत शैक्षणिक संस्थांना संस्थेलगतची शासकीय जमीन देता येते.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान 1971 मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आले होते. सन 2023 मध्ये महादुला विलेज डेव्हलपमेंट स्कीम ही सेवाभावी संस्था महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानमध्ये विलीन करण्यात आली.
श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान हे मंदिर परिसर असून राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाचे ब वर्ग दर्जा प्राप्त पर्यटन स्थळ आहे. महालक्ष्मी जगंदबा संस्थानला उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात काम केल्याचा प्रदीर्घ अनुभव अथवा उल्लेखनीय कार्य केल्याचा तपशील दिसून येत नाही, असे नमूद करत वित्त विभागाने सवलतीच्या दरात भूखंड वाटपाच्या प्रस्तावास विरोध केला होता.
