महिलेला भीती घालून किंवा गैरसमज निर्माण करून तिची संमती मिळवली असेल आणि त्याआधारे महिलेशी शरीरसंबंध ठेवले असतील, तर ते संबंध बलात्काराचाच गुन्हा ठरतो, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शरीरसंबंध ठेवण्यास महिलेचे संमती होती, असा दावा करीत आरोपीने बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास दाद मागितली होती. मात्र पीडित महिलेने भीतीपोटी संमती दिली होती ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळली.
न्यायमूर्ती अनिस कुमार गुप्ता यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे. लग्नाचे प्रलोभन दाखवून बलात्कार केल्याच्या आरोपावरुन राघव कुमारविरोधात फौजदारी खटला चालवला जात आहे. हा खटला रद्दबातल करण्याची विनंती करीत आरोपी राघव कुमारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर 2018 मध्ये त्याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
आरोपी व पीडित महिला एकमेकांना ओळखत होते. दोघेही नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करीत होते. दोघांनी संमतीने शरीरसंबंध ठेवले व पुढे तेच संबंध चालू राहिले, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला होता. त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. दोघांमधील संबंध फसवणुकीच्या आधारे होते, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सुरुवातीला आरोपीने महिलेच्या इच्छेविरुद्ध फसवणूक आणि धमकीच्या आधारे शरीरसंबंध प्रस्थापित केले होते. त्यामुळे प्रथमदृष्ट्या बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
