समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलताना वादग्रस्त वक्तव्य करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव त्यांच्या विधानावर आजही ठाम आहेत. आपण कोणत्याही शिष्टाचाराचे उल्लंघन केलेले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अलाहाबादमध्ये गेल्या महिन्यात 8 डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदेविषयक शाखेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती शेख यादव यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते.
शेखर यादव म्हणाले होते, तुमच्या मनात हा गैरसमज आहे की जर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर तो तुमच्या शरियतविरोधी, इस्लामविरोधी आणि कुराणविरोधी असेल. तुमचा पर्सनल लॉ असो किंवा आमचे हिंदू कायदे, तुमचे कुराण असो किंवा आमची भगवद्‌गीता, मी म्हणालो त्यानुसार आम्ही आमच्या चालीरीतींमधील अनेक चुकीच्या गोष्टींचे निराकरण केले आहे. मग तुम्हाला या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काय हरकत आहे? तुमची पहिली पत्नी असताना तुम्ही तीन विवाह करू शकता, तेही पहिल्या पत्नीच्या सहमतीशिवाय हे अस्वीकारार्ह आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले होते.
हिंदू धर्म सहिष्णू असल्याचे सांगतानाच हिंदुस्थान बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, असेही न्यायमूर्ती शेखर यादव म्हणाले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमसमोर बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी यांना पत्र पाठवून त्यात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
माफी मागण्यास नकार
आपल्या विधानाबद्दल क्षमा मागण्यास न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी नकार दिला आहे. तसेच ठरावीक हितसंबंध असणाऱ्यांनी आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेल्याचे म्हटले आहे. न्यायव्यवस्थेवरील ज्या व्यक्तींना सामाजिक पातळीवर स्वतःची भूमिका स्पष्टपणे मांडून स्वसंरक्षण करता येत नाही, अशा व्यक्तींना वरिष्ठांनी संरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे यादव यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. आपले विधान हे सामाजिक मुद्द्यांवरील आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती असून राज्यघटनेवरील तत्त्वांना अनुसरूनच आहे, कोणत्याही समाजाविरोधात द्वेषभावना निर्माण करणारे नाही, असा दावाही न्यायमूर्तीनी केला आहे.
