अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला दिलेला अल्पसंख्याक दर्जा अबाधित राहील, असा निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. 2005 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एएमयूला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता, परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला.
अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2006 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु 2016 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ हे हिंदुस्थानातील प्रमुख विद्यापीठांपैकी एक आहे. याची सुरुवात 1875 साली झाली होती. ब्रिटिश काळात केंब्रिज विद्यापीठाच्या धरतीवर हिंदुस्थानात अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाची उच्च शिक्षणासाठी स्थापना करण्यात आली होती.
