विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीने मिंधे सरकार सध्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. मात्र दुसरीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण सांगून अलिबाग विरार कॉरिडॉर बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे दोन वर्षांत 25 टक्केही भूसंपादन करण्यात यश आलेले नसून रायगड जिल्ह्यात या प्रकल्पाच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे अलिबाग विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मल्टिमॉडल कॉरिडॉर असलेला हा प्रकल्प अलिबाग ते विरारला जोडणारा हायस्पीड एक्स्प्रेस वे आहे. 127 किमी लांबीचा हा रस्ता मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा भाग असलेल्या रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून जाणार आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत उभारण्यात येणार आहे. फेज-1 नवघर ते बलवली आणि बलवली ते अलिबागदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या कॉरिडॉरसाठी 22,300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यामध्ये 14,300 नागरी तर भूसंपादनासाठी 8,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. दरम्यान संपादन करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मोबदल्याबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या संघर्षाच्या भूमिकेमुळे त्यातच मोबदला देण्यासाठी सरकारकडे नसलेले पैसे यामुळे रायगडात आतापर्यंत फक्त 27.21 हेक्टर जमीन संपादन करणे शक्य झाले आहे.
अलिबाग -विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील 576 हेक्टर जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये पनवेल महसुली हद्दीतील 39 गावांतील 339, पेणमधील 8 महसुली हद्दीतील गावांतील 108 तर उरण महसुली हद्दीतील 16 गावांतील 129 हेक्टर जमिनींचा समावेश आहे.
भूसंपादनाला मात्र शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध आणि शेतकऱ्यांना संपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सरकारकडे निधीच नसल्याने उरण, पेण, पनवेल महसुली हद्दीतील 576 हेक्टर जमिनीपैकी 431 हेक्टर जमीन संपादन करणे सरकारला शक्य झालेले नाही.
अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांकडून होणारा प्रखर विरोध आणि जमिनीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे उरण, पेण, पनवेल महसुली हद्दीतील जमीन संपादनाची प्रक्रिया थंडावली आहे.
– पवन चांडक, उपजिल्हाधिकारी
