अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात संपादित करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. संतापजनक म्हणजे त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना धमकावण्याचे काम केले जात आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी आज रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत आधी आमच्या मागण्या मान्य करा मगच शेतात पाऊल ठेवा, असा इशारा दिला. तसेच बळजबरीने वरवंटा फिरवण्याचा प्रयत्न केला तर महामार्गाला एक इंच जागा देणार नाही, असा निर्धारही शेतकऱ्यांनी दंडेली करणाऱ्या सरकारविरोधात केला आहे.
विरार- अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीला फक्त 14 लाख रुपयेच प्रतिगुंठा भाव देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने, धमकावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना चुना लावण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याविरोधात शेतकऱ्यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हाधिकारी तर 26 फेब्रुवारी रोजी कोकण आयुक्त कार्यालयांवर मोर्चा काढला होता. मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या जमिनीला भाव देण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसून भूसंपादनाचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या दंडेलीविरोधात बाधित शेतकऱ्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत भूसंपादनाचा तीव्र विरोध केला. तसेच जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत एक इंच जमीन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हरकतींचा पाऊस
उरण येथील शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांची भेट घेत 225 शेतकऱ्यांच्या हरकती दाखल केल्या. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देताना अलिबाग- विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच कवडीमोल भावात एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. तसेच याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी वेळही मागीतली असल्याची माहिती अलिबाग-विरार कॉरिडॉर बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिली. याप्रसंगी संघर्ष समितीचे सचिव रवी कासूकर, वसंत मोहिते, महेश नाईक, राजाराम जोशी, रमण कासकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
