राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा (पेन्शन) पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबत विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. 1 नोव्हेंबर 2005पूर्वी जाहिराती निघालेल्या आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱयांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच घेण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले होते. सध्याचे राज्य सरकार हे अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे त्यांना वाऱयावर सोडले जाणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
