म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून 33(24) अंतर्गत अधिसूचना काढूनही स्पष्टता नसल्याने पुनर्विकास रखडला आहे. उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे या इमारतींना 33(7) नियमाचे सर्व फायदे मिळावेत. त्याचप्रमाणे पुनर्विकास अधिक सुलभ व्हावा यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रिमियममध्ये 50 टक्के सूट द्यावी अशी मागणी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी केली.
सरकारच्या लालफितीत मुंबईतील 388 म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असल्याचा मुद्दा विधानसभेत आमदार अजय चौधरी यांनी तर सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडला. पुनर्विकास रखडल्याने म्हाडा इमारतीत राहणारे दीड लाख रहिवासी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात इस्टेट प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलतीची योजना जाहीर होती ती जाहीर केल्यास विकासाला चालना मिळेल या बाबी निदर्शनास आणल्या. त्याचप्रमाणे सुनील शिंदे यांनी इमारतींच्या पुनर्विकास 9 मीटर व 6 मीटर रस्त्याची अट प्रत्यक्षात येणे अशक्य असल्याने ती शिथिल करावी. पुनर्विकासाच्या सर्व प्रक्रिया या एक खिडकी योजनेअंतर्गत म्हाडा प्राधिकरणातच राबविल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
