नगर जिल्ह्यातील 1 हजार 223 ग्रामपंचायतींचे पुढील पाच वर्षांसाठी तालुकानिहाय सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण आणि अन्य प्रवर्गाचे तहसीलस्तरावर गावनिहाय आरक्षण 23 एप्रिल, तर उपविभागीय पातळीवर महिला सरपंच आरक्षण 24 व 25 एप्रिल रोजी निश्चित केले जाणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील 625 ग्रामपंचायतींमध्ये ‘महिलाराज’ राहणार आहे. तर, 96 ग्रामपंचायतींमध्ये 2021ला आरक्षण काढण्यात आलेले आहे, त्या ठिकाणी जुनेच आरक्षण कायम राहणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पुढील पाच वर्षांसाठीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जाहीर केला आहे. यात जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील सर्वसाधारण आणि अन्य प्रवर्गाचे तहसीलस्तरावर गावनिहाय आरक्षण 23 एप्रिल रोजी अंतिम केले जाणार आहे. 24 एप्रिल रोजी उपविभागीय कार्यालयात अकोले 24, जामखेड 30, श्रीरामपूर 27, कोपरगाव 38, शेवगाव 48, श्रीगोंदा 44, नगर 54 आदी ग्रामपंचायतींसाठी महिला आरक्षण सोडत होणार आहे. 25 एप्रिल रोजी संगमनेर 73, कर्जत 47, राहुरी 43, राहाता 26, पाथर्डी 55, पारनेर 58, नेवासा 58 या ग्रामपंचायतींसाठी महिला आरक्षण निश्चित होणार आहे.
जिल्ह्यातील 1 हजार 223 ग्रामपंचायतींपैकी 624 ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सरपंच होण्याची संधी आहे. यात 312 ठिकाणी महिला आरक्षण आहे. 330 ठिकाणी ओबीसीसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण असून, यात 169 महिलांना संधी आहे. 119 ठिकाणी एसटी आरक्षण असून, यात 62 ठिकाणी महिला आरक्षण आहे. तसेच 150 ठिकाणी एससी आरक्षण असून, यात 78 महिला सरपंचांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात खुल्या प्रवर्गात 624 सरपंच निघणार असून, या ठिकाणी 318 ठिकाणी महिलांना सरपंच होण्याचा मान मिळणार आहे. जानेवारी 2021 मध्ये मुदत संपणाऱ्या 96 ग्रामपंचायतींकरिता सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आरक्षणानुसार न झाल्याने ते आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित 1 हजार 223 ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत होणार आहे.
सोडत अहवाल सादर करा
जिल्ह्यात 23, 24 आणि 25 एप्रिलला काढण्यात येणाऱ्या सरपंच आरक्षणाचा अहवाल 25 तारखेला दुपारपर्यंत नगरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश डॉ. आशिया यांनी काढले आहेत.
