राज्यातील साखर कारखान्यांवर मेहेरनजर दाखविणाऱ्या महायुती सरकारने नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ‘कामधेनू’ असणाऱ्या मुळा कारखान्यावर केवळ सूडबुद्धीतून कारवाईची प्रक्रिया केली आहे. कारखान्याने मागणी केलेले कर्ज नाकारत कारखान्याला इन्कम टॅक्सचे 137 कोटी रुपये भरण्याची नोटीस धाडण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे समर्थक आमदार शंकरराव गडाख हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, भाजप सूडबुद्धीने रडीचा डाव खेळत आहे, अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
इन्कम टॅक्सच्या कारवाईसंदर्भात वरिष्ठांकडे दाद मागण्याची वेळ आल्यास कारखान्याने आधी 137 कोटी रुपयांपैकी 40 टक्के रक्कम भरण्याचे फर्माविण्यात आले आहे. आतापर्यंत 40 लाख रुपये कारखान्याने भरले आहेत, अशी माहिती आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकार आमदार शंकरराव गडाख यांची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे. इन्कम टॅक्स नोटिशीच्या नावाखाली करण्यात येत असलेल्या कारवाईमुळे नेवासा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. या प्रकरणाचे दूरगामी पडसाद नेवासा तालुक्यात उमटण्याची चिन्हे असून, आमदार शंकरराव गडाख काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष राहणार आहे.
‘नाबार्ड’ने नाकारली मदत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अन्य कारखान्यांना ‘नाबार्ड’ने कर्ज दिले आहे. मात्र, मुळा कारखान्याचा 125 कोटींचा कर्जाचा प्रस्ताव नामंजूर केला. विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार गडाख यांची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी करण्यासाठी दंड ठोठाविण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
