पूजा खेडकर प्रकरणानंतर…यूपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांचा तडकाफडकी राजीनामा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा देत असल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे. मात्र सोनी यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा  खेडकर यांच्या यूपीएससी परीक्षेतील गैरव्यवहाराची सध्या देशभरात जोरदार चर्चा सुरू असतानाच आता सोनी यांनी राजीनामा दिला आहे. सोनी यांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत होता. मात्र वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा देत त्याचा पूजा खेडकर प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले जात आहे. पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीला बोगस अपंगत्व आणि ओबीसी नॉनक्रिमीलेयरचे प्रमाणपत्र देऊन परीक्षा उत्तीर्ण केली. तसेच त्यांनी नाव आणि इतर माहिती बदलून अनेक वेळा यूपीएससीची परीक्षा दिल्याचा आरोप केला जात आहे.

मनोज सोनी हे 2017 साली यूपीएससीच्या घटनात्मक मंडळाचे सदस्य झाले. 16 मे 2023 रोजी त्यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडूनच नागरी सेवा परीक्षा घेण्यात येते. तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेमधील आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अशा उच्च अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून केले जाते.

मनोज सोनी यांनी एक महिन्यापूर्वीच राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सोपविला होता. त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला आहे की नाही याबाबत मात्र काही निश्चित माहिती मिळालेली नाही. यूपीएससीचे सदस्य होण्यापूर्वी मनोज सोनी यांनी गुजरातमधील दोन विद्यापीठांचे कुलगुरू म्हणून काम पाहिले होते.

मनोज सोनी यांच्याविषयी…

59 वर्षीय मनोज सोनी हे राज्यशास्त्र विषयाचे तज्ञ आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधात त्यांचा अभ्यास आहे.

सरदार पटेल विद्यापीठात त्यांनी 1991 ते 2016 या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे अध्यापन केले.

सोनी यांनी गुजरातमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठाचे 2009 ते 2015 या काळात कुलगुरूपद भूषविले होते. तसेच बडोद्यातील महाराजा सयाजीराजे विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून 2005 ते 2008 या काळात काम पाहिले होते.

यूपीएससीच्या कारभारावर संशय

पूजा खेडकर प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर अनेक बोगस आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रकरणे समोर आली होती. ओबीसी आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाचा फायदा घेऊन काहींनी यूपीएससी परीक्षेत लाभ घेतल्याचे आरोप होत आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी खोटे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन दिशाभूल केली असल्याचेही समोर आल्याने यूपीएससीच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे.