शिवसेनेच्या दणक्यामुळे लवकरच मुंबईमध्ये भरमसाट वीज बिल येणारे ‘अदानी’चे नवे स्मार्ट मीटर बदलण्यात येणार आहेत. नव्या मीटरमुळे ग्राहकांना जादा बिलाचा भुर्दंड पडत असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आज शिवसेनेने कुलाबा येथील इलेक्ट्रिक हाऊसवर धडक देत प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी नवीन मीटर बसवण्याचे काम थांबवण्यात येईल आणि लावलेले अदानीचे मीटर बदलण्यात येतील असे ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे या स्मार्ट मीटरना गुजरात आणि नागपूरमध्येही विरोध झाल्याने स्थगिती देण्यात आली आहे.
केंद्राच्या नव्या धोरणानुसार बेस्टकडून मुंबईत स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र या मीटरमुळे वीज बिलात भरमसाट वाढ झाल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून करण्यात येत आहेत. शिवाय मीटरच्या खर्चाचा नाहक भुर्दंडही ग्राहकांना पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना माजी आमदार दगडू सकपाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज शिष्टमंडळाने बेस्ट महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांची भेट घेऊन ग्राहकांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी मागण्यांबाबत निवेदनही देण्यात आले. नव्याने लावलेले स्मार्ट मीटर बदलावेत आणि पुन्हा स्मार्ट मीटर लावू नयेत अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी उपनेते रवींद्र मिर्लेकर, बेस्ट कामगार सेना अध्यक्ष सुहास सामंत, समन्वयक अरविंद नेरकर, आमदार अजय चौधरी, सुनील शिंदे, मनोज जामसुतकर, महेश सावंत, विभागप्रमुख – बेस्टचे माजी अध्यक्ष आशीष चेंबूरकर, अनिल कोकीळ, विभागप्रमुख संतोष शिंदे, प्रमोद शिंदे, सरचिटणीस रंजन चौधरी, शीव-कोळीवाडा विधानसभा प्रमुख गोपाळ शेलार, शंकर सकपाळ, बेस्टचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बिलाल शेख उपस्थित होते.
विधान परिषदेमध्ये स्थगिती मिळाल्याकडे डोळेझाक
बेस्टच्या स्मार्ट मीटरमुळे वीज ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी स्मार्ट मीटरला स्थगिती देण्यात आली. मात्र विधान परिषदेमध्ये स्थगिती मिळाल्याकडे डोळेझाक करून बेस्टकडून मनमानीपणे स्मार्ट मीटर बसवण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे आदेश फक्त मुंबईलाच लागू होतात का? अदानी कंपनी स्वतःच्या 30 लाख ग्राहकांना हे मीटर बसवण्याचे प्रयोग का करीत नाही, असा प्रश्नही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
‘बेस्ट’चे भूखंड अदानीच्या घशात घालणार का?
अदानीला बेस्टच्या विद्युत विभागाच्या सर्व 9 विभागात व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बेस्टच्या परिवहन विभागासह 370 एकर जमीन अदानीच्या घशात घालणार का, असा सवाल सकपाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
