नगर शहराच्या विकास आराखडा कामकाजाला प्रारंभ झाला आहे. तब्बल 20 वर्षांनंतर आराखडा तयार करण्यास सुरुवात झाली असून, यामध्ये बरेच बदल होताना दिसणार आहेत.
डेव्हलपमेंट प्लॅन युनिटला मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाने उपसंचालकांची नियुक्ती केल्याने नगर शहराच्या विकास आराखडा कामकाजाचा रस्ता मोकळा झाला आहे. उपसंचालकांसह आठजणांची समिती यासाठी कार्यरत असणार आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षांत हा आराखडा तयार होईल, असे म्हटले जात आहे.
डीपी युनिट प्रथम शहराचा प्राथमिक आराखडा तयार करणार आहे. त्यानंतर हा आराखडा जनतेच्या अवलोकनासाठी खुला केला जाणार आहे. याबाबत आलेल्या सूचना-हरकतींवर काम करून मंजुरीसाठी तो महापालिकेच्या महासभेसमोर सादर केला जाणार आहे. महासभेत चर्चा होऊन अंतिम मंजुरीसाठी हा आराखडा शासनाकडे पाठविला जाईल. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर गरजेनुसार त्याची अंमलबजावणी होईल.
उपसंचालकांसह आठजणांची समिती
z नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय कार्यालयातील नगररचना सहायक संचालक पूनम पंडित यांच्याकडे शासनाने उपसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्यांच्यासमवेत नगररचनाकार 1, रचना सहायक 1, सहायक नगररचनाकार 2, कनिष्ठ आरेखक 1, अनुरेखक 2 अशी समिती कार्यरत राहणार आहे. दरम्यान, पंडित यांची नियुक्ती झाल्यानंतर डीपी युनिटने शहराचा विद्यमान नकाशा, सद्यस्थितीचा नकाशा तयार केला आहे. आता कामकाजाच्या दृष्टीने इतर डाटा संकलनाच्या कामाला सुरुवात केली आहे.
20 वर्षांनंतर नवीन विकास आराखडा
z नगर शहराचा 1978 साली पहिला विकास आराखडा तयार झाला होता. त्यानंतर 1999 मध्ये हद्दवाढीचा आराखडा तयार झाला. 2003 साली महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सन 2005 मध्ये शहराचा दुसऱयांदा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. आता 20 वर्षांनंतर नवीन विकास आराखडय़ाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शहराची विद्यमान लोकसंख्या, वापरातील आणि उपलब्ध जमीन, सध्या कार्यरत असलेल्या सुविधा आणि प्रकल्प गृहित धरून पुढील 20 वर्षांचे नियोजन केले जाणार आहे. यामध्ये 20 वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता फायर स्टेशन, शासकीय कार्यालये, क्रीडांगणे, उद्याने, रस्ते, भाजी मार्केट, शाळा, रुग्णालये, पार्ंकग, पोलीस ठाणे, ग्रंथालये, सभागृह आदींसाठी आरक्षणे निश्चित केली जाणार आहेत.
