सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या तीन ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने मणिपूर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे.
नागालँड राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अधिक आढावा घेण्यात आला आहे आणि य राज्यातही AFSPA सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे. नागालँडमधील ज्या जिल्ह्यांमध्ये AFSPA पुन्हा लागू करण्यात आला आहे ते म्हणजे दिमापूर, निउलंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक आणि पेरेन. कोहिमा जिल्ह्यातील खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, झुब्झा आणि केझोचा पोलिस ठाण्यांच्या अखत्यारीत येणारे नागालँडचे क्षेत्र. मोकोकचुंग जिल्ह्यातील मांगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-1, लोंगथो, तुली, लोंगचेम आणि अनाकी ‘सी’ पोलिस स्टेशन देखील अशांत घोषित करण्यात आले आहेत.
लोंगलेंग जिल्ह्यातील यांगलोक पोलिस स्टेशन क्षेत्र आणि वोखा जिल्ह्यातील भंडारी, चंपांग आणि रालन पोलिस स्टेशन क्षेत्र. झुन्हेबोटो जिल्ह्यातील घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, झुन्हेबोटो आणि अघुनातो पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या क्षेत्रांना सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आले आहे.
कोणत्याही अशांत क्षेत्रात सशस्त्र दलांच्या कारवाया सुलभ करण्यासाठी AFSPA अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात येते. AFSPA अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलांना आवश्यक असल्यास शोध घेण्याचा, अटक करण्याचा आणि गोळीबार करण्याचा अधिकार देण्यात येतो.
