यशवंत वर्मा या न्याधाशींच्या घरात रोख रक्कमेचे घबाड सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी सॉलिसिटर जनरल आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. साळवे यांनी न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या प्रकरणात रोख रक्कम सापडली तेव्हा त्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेचा उल्लेख केला. साळवे यांनी कायदेकर्त्यांना न्यायालयीन नियुक्त्यांसाठी अधिक निष्पक्ष प्रणालीचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.
न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता वाढविण्यासाठी न्यायालयीन नियुक्त्यांच्या व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. न्यायव्यवस्थेवर उपस्थित होणारे प्रश्न आणि निराधार आरोप जनतेच्या श्रद्धेला धक्का देतात आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवतात, असे मतही साळवे यांनी व्यक्त केले. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी सध्या वापरण्यात येत असलेली कॉलेजिअम व्यवस्था सदोष असून न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत आणखी पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे, असे हरीष साळवे यांनी म्हटले आहे.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात रोख रक्कमेचे घबाड सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर साळवे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. या घटनेने खुद्द न्यायव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असून अंतर्गत चौकशी पुरेशी नाही. कॉलेजिअम व्यवस्थेला माझा नेहमीच विरोध राहिला आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. नेमणुकांची व्यवस्था संपूर्णत: पारदर्शक असायला हवी. कॉलेजिअम व्यवस्था तशी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रोख रक्कमेचे घबाड सापडलेल्या न्यायमूर्तीची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करणे हे पूर्णत: चुकीचे आहे. एखादा न्यायमूर्ती एका उच्च न्यायालयात काम करण्यास अपात्र असेल, तर तो दुसऱ्या उच्च न्यायालयात कसा काय पाठवला जाऊ शकतो? दुसऱ्या कोणाच्या घरात एवढी रक्कम सापडली असती, तर आतापर्यंत ईडी त्याच्या दारात येऊन उभी राहिली असती. न्यायमूर्तीला एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात पाठवणे ही एक सोय आहे. हे चुकीचे आहे,असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
