देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. जर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय पूर्णपणे सरकारच घेणार असेल तर देशातील लोकशाहीला धोका आहे. निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळणे लोकशाहीची थट्टा आहे, असा जोरदार युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात केला.
मोदी सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधी नवीन कायदा केला. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले व त्याजागी पंतप्रधानांनी नाव सुचवलेल्या पेंद्रीय मंत्र्याला स्थान देण्यात आले. नवीन कायद्यातील या बदलाला ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ती याचिका प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बढती देण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मंगळवारी संस्थेची याचिका न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली. त्यानुसार बुधवारी प्रशांत भूषण यांनी सुनावणी घेण्याची विनंती केली, मात्र खंडपीठाने इतर प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये व्यस्त असल्याचे सांगताच प्रशांत भूषण यांनी जोरदार युक्तिवाद सुरू केला. हे प्रकरण लोकशाही वाचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्यांनी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने 19 मार्चला सुनावणी निश्चित केली.
नवीन कायद्याच्या वैधतेची 19 मार्चला होणार सुनावणी
2023 मधील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. नवीन कायद्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत केंद्र सरकारची मनमानी चालणार आहे. याबाबत न्यायालय 19 मार्चला सुनावणी घेणार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीदेखील नवीन कायद्याला आव्हान दिले आहे.
केंद्राच्या वकिलांची कोर्टात चालढकल
अॅड. प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीची विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना एका प्रकरणानंतर सुनावणी घेऊ, असे सांगितले. याचदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मधेच हस्तक्षेप केला आणि आपण दुसऱ्या प्रकरणात व्यस्त असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यावर प्रशांत भूषण संतप्त झाले. महाधिवक्ता दुसऱ्या कोर्टात असतील म्हणून प्रत्येक प्रकरण पुढे ढकलले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारकडे 17 विधी अधिकारी आहेत, असे सांगत प्रशांत भूषण यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
देशातील 140 कोटी जनतेवर परिणाम
आम्ही निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला आव्हान दिलेले आहे. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना जर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पूर्णपणे सरकारमार्फत केली जाणार असेल तर याचा देशातील 140 कोटी जनतेवर परिणाम होईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एक प्रकारची लोकशाहीची थट्टा चालवली जात आहे, असा सडेतोड दावा अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला.
