सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक पुढे ढकलणाऱया फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. राज्य शासन व निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही करू नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
याप्रकरणी बसवराज मालगे यांनी मूळ याचिका केली आहे. मात्र निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत स्वतंत्र अर्जही करण्यात आला आहे. तो प्रलंबित असताना राज्य शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. ही बाब मालगे यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्याची नोंद करून घेत न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वित सेठना यांच्या खंडपीठाने हे अंतरिम आदेश देत ही सुनावणी 3 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
सोलापूर एपीएमसीचा कार्यकाळ 14 जुलै 2023 रोजी संपणार होता. त्याची मुदत सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली. त्यानंतर समितीला अजून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली. अचानक 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. मग 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. 31 डिसेंबरला पुन्हा निवडणूक पुढे ढकलल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले.
राज्य शासनाला अधिकार नाहीतनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्य शासनाला त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही. त्यात आता नव्याने मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ते चुकीचे आहेत, असा दावा मालगे यांच्याकडून करण्यात आला.
आपत्कालीन परिस्थितीतच निवडणूक पुढे ढकलता येते
पूर, दुष्काळ अथवा विधानसभा निवडणुकीमुळे एपीएमसीची निवडणूक पुढे ढकलता येते. व्यापक जनहितासाठी निवडणूक पुढे ढकलली जात असेल तर तसे कारण राज्य शासनाला द्यावे लागते. या प्रकरणात तशी परिस्थिती नाही. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेला मुद्दा तूर्त तरी योग्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
