
शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेबाबत संताप व्यक्त करतानाच, मग्रुरी करणारी रुग्णालये सरकारने ताब्यात घेऊन महानगरपालिकांकडे चालवायला द्यावीत, अशी मागणी केली. पैशासाठी गर्भवती महिलेचा बळी घेणाऱ्या मंगेशकर रुग्णालयाची चौकशी करून कडक कारवाई करा, असेही ते कडाडले.
आदित्य ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद बोलवून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पैशासाठी वेळेवर उपचार न केल्यामुळे तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. त्या घटनेनंतर प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावरून आदित्य ठाकरे यांनी महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ‘दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई न केल्यामुळे शिवसेनेनेही आंदोलन करत या घटनेचा निषेध नोंदवला. ती महिला एका भाजप आमदाराच्या पीएची पत्नी होती. ज्या राज्यात भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे त्याच राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःच्याच पक्षाच्या लोकांना न्याय देऊ शकत नसतील तर इतर लोकांनी करायचे काय? ती गर्भवती महिला अत्यवस्थ असताना रुग्णालय प्रशासनाला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षातून पाच-पाच फोन गेले. पण मंत्र्यांनी करो वा मुख्यमंत्र्यांनी फोन करो, दहा लाख रुपये द्या त्याशिवाय अॅडमिट करून घेणार नाही, असे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले. रुग्णालय प्रशासनाची ही मग्रुरी, मस्ती फडणवीस सरकार उतरवणार आहे का?’, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला.
‘मुख्यमंत्री फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी धर्मादाय रुग्णालयांचा एक अहवाल बनवला होता. तो अद्याप बाहेर आलेला नाही. तो जाहीर झाला तर अशी अनेक रुग्णालये समोर येतील. अशा रुग्णालयांना सरकार एक रुपयात जमीन देते, अनेक सवलती देते तरीही रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नाहीत, याची सरकारने दखल घेणे गरजेचे आहे,’ असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
प्रत्येक रुग्णालयाने त्यांचा उपलब्ध खाटांचा डॅशबोर्ड सरकारला खुला करून द्यावा लागतो. मंगेशकर रुग्णालयाने तो खुला करून दिलाय का. मग सरकारनेही ती रुग्णालये कर भरताहेत का, महापालिकांची काही थकबाकी त्याच्याकडे बाकी आहे का, इन्कम टॅक्स वेळेवर भरताहेत का याची तपासणी केली पाहिजे, नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी केली.
भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना न्याय मिळत नसेल तर सामान्यांचे काय?
‘कोविड काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना रुग्णालयांना सक्तीचे निर्देश दिले होते. कुणीही व्यक्ती रुग्णालयात आला की त्याला नाकारता येणार नाही, आधी त्याच्यावर उपचार करा आणि नंतर पुढील प्रक्रिया करा असे निर्देश त्यांनी दिले होते. मंगेशकर रुग्णालयाच्या निर्दयीपणामुळे मृत्यू झालेल्या महिला या भाजप आमदाराच्या पीएच्या पत्नी होत्या. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाच फडणवीस सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर सामान्य पुणेकरांचे काय?’ असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
फडणवीस हतबल मुख्यमंत्री
आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस हे हतबल मुख्यमंत्री आहेत, अशी टीका केली. पुण्यातील घटनेनंतर तेथील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित डॉक्टरच्या खासगी दवाखान्याची तोडफोड केली. त्यावरून असा अनुमान लावता येतो की, आज राज्यात भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटत आहे. त्यांना न्याय मिळत नाही. देशात अशा कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री इतक्या मोठ्या घटनेनंतर फडणवीसांसारखा हतबल बसला नसेल, असे ते म्हणाले.
वक्फ विधेयकाविरोधात हिंदूंनीही आंदोलन छेडले पाहिजे
वक्फ विधेयकाबाबत बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी त्या विधेयकात हिंदूंसाठी एक शब्द तरी आहे का ते भाजपने स्पष्ट करावे, असे म्हणाले. ‘वक्फ विधेयक येण्यापूर्वीच भाजपकडून हिंदूंच्या जमिनी हडपण्याला सुरुवात झाली आहे. अयोध्येत लोढा आणि अदानीला दिल्या आहेत. मुंबईत कोळीवाड्यांच्या जमिनी क्लस्टरसाठी बिल्डरांना दिल्या जात आहेत. भाजप केवळ त्यांचे मालक असलेल्या अदानींसाठी हा सर्व प्रपंच करतेय,’ असा आरोप त्यांनी केला. या विधेयकाविरुद्ध हिंदूंनीही आंदोलन छेडले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बिहारच्या निवडणुकांसाठी आंदोलन मागे
मराठी भाषेसाठी छेडलेले आंदोलन मनसेने मागे घेतले त्याबद्दल माध्यमांनी विचारले असता आदित्य ठाकरे यांनी, कदाचित बिहारच्या निवडणुका जवळ आल्याने भाजपचे मित्र असल्याने त्यांनी तसा निर्णय घेतला असावा, असे उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी शिवसेनेची मातृभाषेबाबतची भूमिकाही स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, सर्वच राज्यात लोक कामानिमित्त जात असतात. कुणी स्थानिक भाषा बोलतात, कुणी हिंदी बोलतो. महाराष्ट्रात बाहेरून आलेली व्यक्ती त्याची भाषा बोलतो, कुणी मराठी शिकत असतो, पण कोणत्याही राज्यात जाऊन तेथील मातृभाषेचा अवमान झाला तर कुणीही भूमिपुत्र सहन करणार नाही. शिवसेना तर गेल्या पन्नास वर्षांपासून मराठी भाषा आणि भूमिपुत्रांसाठी लढतेय, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
‘मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचे मेडिकल हेल्प कक्ष सुरू केले आहेत. त्यानंतरही गरजू रुग्णांना वेळेवर मदत न मिळाल्याने अशा घटना घडत असतील तर त्या मदत कक्षांचा उपयोग काय? मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय मदत कक्षाला रुग्णालये जुमानत नाहीत. एक उपमुख्यमंत्री म्हणतात त्यांनी अनेक रुग्णांची मदत केली आहे, तर दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांच्याच जिह्यात ही घटना घडली, काय चाललंय काय?