राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली असून आता खासगी आस्थापनातही विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यासाठी विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
भाजप सदस्य चित्रा वाघ यांनी विशाखा समिती संबंधित उपस्थितीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, विशाखा समिती स्थापन करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या 74 हजार 10 समित्या स्थापन झाल्या आहेत तसेच दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी तक्रारी असतील, अशा प्रकरणांसाठी जिल्हा स्तरावर 36 स्थानिक तक्रार समित्या कार्यरत आहेत. या लक्षवेधी सूचनाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
ऑनलाइन तक्रारी नोंदवता येणार
राज्य शासन वेळोवेळी बैठकांच्या माध्यमातून आणि परिपत्रकाद्वारे या समित्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात आहेत. त्यासाठी महिलांना ‘शी बॉक्स’ या ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातूनदेखील तक्रार नोंदवता येणार आहे.
महिला व बालविकास आयुक्तालय यांना यासंदर्भात राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय, महापालिका, नगरपालिका आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
