मुंबई महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर असलेले अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांना अखेर मूळ पदावर परत पाठवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी असा आरोप असणारे सुधाकर शिंदे यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने पालिकेत मनमानी कारभार केल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार आक्षेप घेतला गेला होता. शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले असल्यामुळेच प्रतिनियुक्तीची मुदत संपूनही बदली केली जात नसल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे शिंदे यांच्यावर भाजपच्याच एका नेत्याकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.
मुंबई महानगरपालिकेत 2 जून 2023 रोजी दाखल झालेले डॉ. सुधाकर शिंदे हे अंतर्गत महसूल सेवेतील अधिकारी असून 24 नोव्हेंबर 2015 पासून ते महाराष्ट्र राज्य सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम करीत आहेत. त्यांचा आठ वर्षांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी संपला आहे. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर पेंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, मनुष्यबळ विकास संचालनालय, वित्त मंत्रालय/महसूल विभागाने कळवले आहे की, मंत्रिमंडळ नियुक्ती मंडळाने त्यांचा प्रतिनियुक्ती वाढवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शासनाकडून त्यांना तातडीने मुक्त करण्यात येत आहे.परिणामी शिंदे यांनी आपला कार्यभार महापालिका आयुक्तांकडे 31 जुलै रोजी सोपवून केडरमध्ये सहभागी व्हावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करा – वडेट्टीवार
नियमबाह्य पदावर बसलेल्या सुधाकर शिंदे यांनी आठ महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मिंधे सरकार होते मेहरबान
शिवसेना नेते, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उठवताना शिंदे यांच्यावर राज्य सरकार का मेहरबान आहे, असा सवाल केला होता. राज्यात बारा सनदी अधिकारी प्रतीक्षेत असताना शिंदे महाराष्ट्रात नऊ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच आयएएस नाही तर आयआरएस अधिकारी असलेल्या सुधाकर शिंदे यांच्या मनमानी कारभाराबाबत विधान परिषदेत शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनीदेखील शिंदे यांच्या मनमानी कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करून हा अधिकारी भाजपसाठी निवडणूक महसूल गोळा करतो, असा आरोपही केला होता.
